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PM मोदी ने निजीकरण पर दिया जोर, कहा- बिजनेस करना सरकार का काम नहीं

PM मोदी ने कहा का कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए
अपडेटेड Feb 25, 2021 पर 11:04  |  स्रोत : Moneycontrol.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का बिजनेस यह नहीं है कि वह बिजनेस (Govt has no business to be in business) में रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रमों (PSU) को छोड़कर बाकी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा कि खराब सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि बजट 2021-22 में भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र की इंटरप्राइजेज (Public Sector Enterprises) घाटे में हैं, कइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। नुकसान दे रहे सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं।


उन्होंने कहा बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं, ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा सरकार मौद्रिकरण (Monetise) और आधुनिकीकरण (Modernise) पर ध्यान दे रही है। निजी क्षेत्र से कुशलता आती है, रोजगार मिलता है।


पीएम मोदी ने कहा कि निजीकरण (Privatization), संपत्ति के मौद्रिकरण से जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक महत्व वाले चार क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कम से कम स्तर पर रखा जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 111 लाख करोड़ रुपये की नई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पाइपलाइन (सूची) पर काम कर रही है।


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