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छोटे कर्जदारों को मिलेगी बड़ी राहत, IBC कानून के तहत कर्ज माफ करेगी सरकार

सरकार Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) की धाराओं के तहत ये राहत दे सकती है
अपडेटेड Aug 19, 2019 पर 11:21  |  स्रोत : Moneycontrol.com

छोटे कर्जदारों को सरकार कर्जमाफी करके बड़ी राहत दे सकती है। सरकार की योजना इंसॉल्वेंसी लॉ में देश में छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ करने की योजना बना रही है।


mint की एक खबर के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) की धाराओं के तहत ये फ्रेश स्टार्ट राहत दे सकती है।


कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बताया कि EWS वर्ग यानी Economically Weaker Section से आने वाले छोटे कर्जदारों की कर्जमाफी के लिए कैटेगरी तय करने को लेकर सरकार माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री से बात कर रही है।


उन्होंने बताया कि EWS में सबसे ज्यादा कर्ज तले दबे कर्जदारों को ही इसका फायदा मिलेगा। वहीं, अगर किसी ने इस फ्रेश स्टार्ट का फायदा उठा लिया तो अगले पांच सालों तक इसका लाभ नहीं उठा पाएगा।


श्रीनिवास ने बताया कि देशभर में चार-पांच सालों में यह कर्जमाफी 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी।


लेकिन इसके लिए IBC के तहत कई शर्तें होंगी, जैसे कर्जदारों की सालाना इनकम 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी संपत्तियों का कुल मूल्य 20,000 और योग्य ऋण का कुल मूल्य 35,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं, उसका अपना आवास भी नहीं होना चाहिए।


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