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One Nation, One Road Tax की कोशिश में सरकार, निजी गाड़ियों पर लागू हो सकता है नियम

इस प्रस्ताव के लिए सरकार राज्य सरकारों को साथ लाने की तैयारी कर रही है
अपडेटेड Jan 24, 2020 पर 14:13  |  स्रोत : Moneycontrol.com

केंद्र सरकार जल्दी वन नेशन वन रोड टैक्स नियम लागू कर सकती है। सरकार पूरे देश मे निजी गाड़ियों के लिए एक यूनिफार्म रोड टैक्स लागू करने की कोशिशें कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सरकार राज्य सरकारों को साथ लाने की तैयारी में है। यह यूनिफॉर्म रोड टैक्स प्रस्ताव निजी गाड़ियों के लिए दिया जा सकता है।


livemint की खबर के मुताबिक, इस अधिकारी ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार के साथ हुई एक मीटिंग में राज्य सरकारों ने इस यूनिफॉर्म रोड टैक्स का प्रस्ताव लागू करने को लेकर मंजूरी दे दी है। हालांकि, कुछ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है क्योंकि टैक्स रेट में बदलाव करने में कुछ वित्तीय पेचीदगियां आ सकती हैं।


सरकार यह कदम ऑटोमोबाइल बायर्स को राहत पहुंचाने के लिए ला रही है, वहीं उसका लक्ष्य राज्य सरकारों के रेवेन्यू पर पड़ने वाले असर को भी कम करना है। दरअसल, अकसर कंज्यूमर्स उन राज्यों से गाड़ियां खरीदते हैं, ज्यादा कम टैक्स लगता है, जिससे ज्यादा टैक्स वाले राज्यों को नुकसान उठाना पड़ता है।


बता दें कि रोड टैक्स किसी भी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त देना पड़ता है। यह टैक्स GST यानी goods and services tax के साथ लगता है, जिससे गाड़ी की कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है।


कुछ राज्यों को यूनिफॉर्म रोड टैक्स के प्रस्ताव से इसलिए दिक्कत है क्योंकि इससे उनके रेवेन्यू कलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ राज्यों में रोड टैक्स कम है, वहीं कुछ में ज्यादा, जिसके पीछे राज्यों का रोड टैक्स कलेक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग-अलग होना है। कुछ राज्य जहां गाड़ी के मेकिंग, मॉडल, इंजन और सीटिंग कैपेसिटी को देखकर रोड टैक्स लेते हैं, वहीं कुछ राज्य गाड़ियों के सेल प्राइस के हिसाब से रोड टैक्स लगाते हैं।


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