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क्या Companies Act के यह 40 अपराध अब अपराध नहीं रह जाएंगे? क्या बड़े बदलाव ला रही है सरकार?

रिपोर्ट है कि सरकार इस एक्ट की 66 धाराओं में से 40 धाराओं से जेल की सजा हटाने वाली है
अपडेटेड Oct 15, 2019 पर 09:10  |  स्रोत : Moneycontrol.com

Companies Act 2013 में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव ला सकती है। रिपोर्ट है कि सरकार इस एक्ट की 66 धाराओं में से 40 धाराओं से जेल की सजा हटाने वाली है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स छोटी कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी कम करेगा।


टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार इस एक्ट में दो-तिहाई धाराओं को डिक्रिमिनलाइज करेगी क्योंकि वो 66 धाराओं में से 40 से जेल टर्म हटाना चाहती है। वहीं छोटी कंपनियों पर लगने वाली जुर्माने की राशि भी कम की जा सकती है।


सरकार इस कदम से 8-11 लाख रजिस्टर्ड भारतीय कंपनियों को, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ और 50 लाख या उससे कम का पेड-अप कैपिटल (कंपनी को शेयर बेचकर जो पैसे मिलते हैं, वो उनका पेड-अप कैपिटल होता है) हो, उनको फायदा पहुंचाना चाहती है।


सूत्रों ने बताया कि कंपनी लॉ कमिटी इन मुद्दों पर अभी विचार-विमर्श कर रही है। कमिटी की कोशिश कानून तोड़ने वालों के लिए नए प्रावधान लाने की है। हो सकता है कि ऐसा संशोधन लाया जाए जिससे कंपनियां जेल टर्म सर्व करने की जगह पेनल्टी चुका सकेंगी। अगर संशोधन आ जाता है तो सिविल ऑफेंसेस को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के नेतृत्व में बनने वाले इन-हाउस सिस्टम के तहत देखा जाएगा।


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