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COVID-19 Vaccines: केंद्र सरकार ने विदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए जारी किए रेगुलेटरी दिशा-निर्देश

विदेश का अब कोई भी निर्माता जिसकी वैक्सीन को US, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन एवं जापान से सीमित उपयोग की अनुमति मिल चुकी हो वे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं
अपडेटेड Apr 15, 2021 पर 21:13  |  स्रोत : Moneycontrol.com

कोरोना वैक्सीन (COVID-19 Vaccines) की किल्लत की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सभी विदेशी वैक्सीन के लिए देश के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे जहां देश में कोरोना की कई वैक्सीन उपलब्ध हो सकेंगी, वहीं सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी जल्द हासिल करने में मदद मिलेगी। इस बीच केंद्र सरकार ने इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले विदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए रेगुलेटरी दिशा-निर्देश (Regulatory Pathways) जारी किए हैं।


केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA), यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम मेडिसिन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी और जापान के फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी द्वारा अप्रूव किए गए कोविड वैक्सीन के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी की।


विदेश का अब कोई भी निर्माता जिसकी वैक्सीन को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन एवं जापान के स्वास्थ्य एजेंसी से सीमित उपयोग की अनुमति मिल चुकी हो वे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की इमरजेंसी इस्तेमाल की सूची में दर्ज कंपनियां भी सीधे आवेदन कर सकती हैं। उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।


CDSCO (Central Drugs Standards Control Organization) द्वारा अपनी वेबसाइट पर इन दिशानिर्देशों को तैयार कर पोस्ट किया गया है। CDSCO इन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए कदम उठाएगा। विदेशी निर्माता द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से या भारत में अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।


बता दें कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पूतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, इसके अलावा केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ये लिया है कि WHO, USFDA और PMDA से मंजूर विदेशी कोरोना वैक्सीन देश में आसानी से मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से  pfizer, J&J और moderna जैसी दवा कंपनियों को फायदा हो सकता है।


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