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Hyundai Kona है केंद्र सरकार की पसंद, EV Drive के लिए दिया ऑर्डर

सरकारी कंपनी Energy Efficiency Services Ltd (EESL), सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव को देख रही है
अपडेटेड Oct 21, 2019 पर 13:39  |  स्रोत : Moneycontrol.com

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने आखिरकार अपने पसंद की गाड़ी चुन ली है। सरकार ने Tata या Mahindra के बजाय Hyundai को चुना है। सरकार ने कंपनी  Kona electric compact sport-utility vehicle के लिए इनीशियल ऑर्डर दे दिए हैं।


सरकारी कंपनी Energy Efficiency Services Ltd (EESL), सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव को देख रही है। लेकिन इसके लिए उसे व्हीकल क्वालिटी और मांग में कमी जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ा रहा है। हालांकि, इस ड्राइव के तहत पहले ही ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह और NTPC के चेयरमैन और MD गुरदीप सिंह इस कार को इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं, नीति आयोग भी इस गाड़ी के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है।


सरकारी सब्सिडी के बाद Kona की कीमत 23.71 लाख होगी, जो Tata Motors Ltd की Tigor और Mahindra की e-verito जैसी कारों की कीमत से दोगुनी कीमत है।


लेकिन इस कार को चुनने के पीछे इसकी बैटरी हो सकती है। Kona सिंगल चार्ज पर 452 किमी प्रति घंटा चल सकती है। इसमें 39.2kWh की एडवांस्ड लिथियम पॉलिमर बैटरी है। जबकि Tigor और e-verito में 20kWh से कम पॉवर की बैटरी है।


EESL के MD सौरभ कुमार ने कहा कि Kona का बैटरी साइज Tigor औऱ e-Verito से तीन गुना ज्यादा बड़ा है। इसका रनिंग कॉस्ट 40 पैसा/km है। वहीं कंफर्ट में भी यह कार बेहतरीन है।


EESL ने सितंबर, 2017 में 10,000 इलेक्ट्रिक कारों के लिए Tata और M&M को ऑर्डर दिया था, जिसमें से अब तक 500 Tigor और 1,000 e-Veritos डिलीवर किया गया है। अब EESL का प्लान यह ऑर्डर मार्च, 2020 तक 3,000 कारों तक लिमिट करने का है।


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