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Coronavirus: जानिए क्या है फाइनेंस मिनिस्टर के पैकेज की 5 खास बातें

कोरोनावायर के संक्रमण से लड़ रहे हैं सभी डॉक्टर और नर्सों के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान किया है
अपडेटेड Mar 27, 2020 पर 09:05  |  स्रोत : Moneycontrol.com

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले ही छोटी मझोली कंपनियों (MSME) के लिए कप्लाएंस से जुड़े नियमों में ढील दी थी। आज उन्होंने 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पेश किया है। इसमें खासतौर पर दिहाड़ी मजदूरों, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है। जानिए सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या है 5 अहम बातें।


अन्न दाता पैकेज के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की पहली किस्त उनके खातों में डाल दी जाएगी। इसका फायदा 8.70 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया गया है। मनरेगा की मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए करने का फैसला किया गया है। इसका फायदा 5 करोड़ लोगों को हर महीने 2000 रुपए तक का फायदा होगा। लोकल डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि Social Distancing का ध्यान रखते हुए वह काम करने की अनुमति दे सकते हैं।  


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कोरोनावायर के संक्रमण से लड़ रहे हैं सभी डॉक्टर और नर्सों के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान किया है।


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प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति अगले तीन महीने से तक मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक घर को एक किलो दाल अगले तीन महीने तक मिलती रहेगा। ये दाल उन इलाकों के लोगों के पसंद के हिसाब से मिलेगी।


देश भर में महिलाओं के लिए करीब 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। बिना किसी गिरवी के ये अब तक 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।


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गरीब वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के खाते में भी सरकार सीधे पैसे डालेगी ताकि उनका पैसा बीच में कोई ना ले सके। जिन महिलाओं के लिए खास योजना है कि जिन के पास जनधन खाता है उनको अगले तीन महीने तक 500-500 रुपए दिए जाएंगे।


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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, उज्जवला स्कीम (Ujjawala Scheme) के तहत 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री सिलेंडर दिया जाएगा ताकि उन्हें गैस की दिक्कत ना हो।


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फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन महीने तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी EPFO में जमा करेगी। लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हो और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम होगा। इसमें संगठित क्षेत्र के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को इसका फायदा मिलेगा।
 
EPF स्कीम के रेगुलेशन में भी बदलाव किया गया है।अब वे अपनी EPFO में जमा कुल रकम का 75 फीसदी  या तीन महीने की सैलरी के बराबर निकाल सकते हैं।
 
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