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GST स्लैब और रेट में हो सकते हैं बदलाव, संसदीय कमिटी ने दिए हैं यह सुझाव

इस सुझाव के साथ मंगलवार को संसद में संसदीय वित्त समिति की एक रिपोर्ट पेश की गई है
अपडेटेड Dec 11, 2019 पर 09:06  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार GST (Goods and Services Tax) के स्लैब और रेट में बड़ा बदलाव कर सकती है। इस सुझाव के साथ मंगलवार को संसद में संसदीय वित्त समिति (Parliamentary Standing Committee on finance) की एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार GST का रिव्यू कर रही है और इसके रेट  और स्लैब के स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार कर रही है।


इस पैनल ने जीएसटी कलेक्शन के कम होने का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमिटी यह मानने के लिए विवश है कि जीएसटी कलेक्शन हालिया महीनों में लक्ष्य के मुकाबले कम रहा है।


इसके पहले CNBCTV18 ने  उच्चस्तरीय सूत्रों के हवाले से बताया था कि राज्यों के अधिकारी और जीएसटी के स्टेकहोल्डर्स की ओर से सुझाव है कि 4 स्लैब वाले जीएसटी के स्ट्रक्चर को तीन स्लैब का कर दिया जाए, जिसके तहत 5 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी, 12 फीसदी के स्लैब को 18 फीसदी में मर्ज कर दिया और 28 फीसदी के स्लैब को वैसा ही रहने दिया जाए।


इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सरकार राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे की दर में कमी करे। फिलहाल एक्ट के मुताबिक सरकार राज्यों को जीएसटी कलेक्शन का 14 फीसदी देती है।


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