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पावर सेक्टर में बड़ा सुधार, बढ़ेंगे कंज्यूमर्स के अधिकार, कमी होने पर जुर्माना भरेंगी कंपनियां

सरकार पावर सेक्टर में दूसरे फेज के सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है
अपडेटेड Sep 06, 2019 पर 11:09  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार पावर सेक्टर में दूसरे फेज के सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। इन सुधारों में सबसे बड़ा कदम यह होगा कि इसमें उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा।


वहीं अगर सर्विस में किसी बात की कमी होती है तो बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा।


बिजली मंत्री आरके सिंह ने बताया कि पावर सेक्टर में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। इस चरण में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलने और स्थानीय समस्याओं को निर्धारित समय पर दूर नहीं किए जाने की स्थिति में बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को जुर्माना भरना होगा।


सिंह ने कहा- हम बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के तहत उपभोक्ताओं को अधिकार दे रहे हैं और यह पहली बार हो रहा है। बिजली देना एक सेवा है और उसके कुछ पैमाने हैं। ग्राहकों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलने पर वितरण कंपनियों को उन्हें जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं ट्रांसफॉर्मर या किसी अन्य स्थानीय गड़बड़ी के तयशुदा समयसीमा में ठीक नहीं होने पर भी वितरण कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ेगा।


उन्होंने कहा कि ये सब नई टैरिफ पॉलिसी में प्रावधान किए जा रहे हैं। यह फिलहाल मंत्रिमंडल के पास है जिसे जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बिजली दरों को वाजिब स्तर पर बनाए रखने के लिये क्रॉस सब्सिडी (एक की लागत पर दूसरे को सब्सिडी) व्यवस्था पर लगाम लगाने और सब्सिडी का लाभ सीधे ग्राहकों को देने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।


बता दें कि बिजली वितरण कंपनियों के सर्विस की क्वालिटी और जुर्माने की राशि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेरिटी कमीशन और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेरिटी कमीशन तय करेंगे।


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