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जेपी इंफ्राटेक के ग्राहकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिनों में पूरा हो रेज्योलूशन प्लान

सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जेपी इंफ्राटेक को 90 दिनों का वक्त दिया है
अपडेटेड Nov 07, 2019 पर 09:13  |  स्रोत : Moneycontrol.com

होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को कहा कि जेपी इंफ्राटेक ( Jaypee Infratech) का रेज्योलूशन प्लान 90 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC और सुरक्षा रियल्टी (Suraksha Realty) अपने रिवाइज्ड प्रपोजल क्रेडिटर्स की कमिटी को भेजेंगे।


सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जेपी इंफ्राटेक को 90 दिनों का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस केस को किसी दूसरे मामले में उदाहरण के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है।


सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) जेपी इंफ्राटेक के लिए बोली नहीं लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जेपी इंफ्राटेक या जेपी एसोसिएट्स सेक्शन 29 A के प्रावधानों के तहत बोली में हिस्सा नहीं लेगी।"


संविधान की धारा 142 के तहत ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को 90 दिनों का एक्सटेंशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 45 दिनों के भीतर NBCC और सुरक्षा रियल्टी रिवाइज बोली पेश करेंगी। इसके बाद 45 दिनों में इनसॉल्वेंसी और रेज्योलूशन प्रोफेशनल बोली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।


NBCC ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले एक प्रपोजल पेश किया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि क्रेडिटर्स की कमिटी ही बोली पर कोई फैसला लेगी।


याचिकाकर्ता चित्रा शर्मा की वकील एश्वर्या सिन्हा ने कहा, "संविधान की धारा 142 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही न्याय के लिए फैसले दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। यह फैसला सिर्फ ग्राहकों के हित में लिया जा रहा है।"


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