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मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन, कितना रहा दमदार!

मोदी सरकार की दूसरी इनिंग्स की पहली सेंचुरी। आजकल 100 दिन के कामकाज की समीक्षा चल रही है। सरकार
अपडेटेड Sep 10, 2019 पर 15:42  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

मोदी सरकार की दूसरी इनिंग्स की पहली सेंचुरी। आजकल 100 दिन के कामकाज की समीक्षा चल रही है। सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। इसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाया जाना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक माना जा रहा है। कुछ और बड़े फैसले भी हुए हैं। लेकिन इकोनॉमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पहले 100 दिन को कैसे देखा और समझा जाए, आवाज़ अड्डा पर इसी पर चर्चा करेंगे।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे होने पर बड़े काम गिना रहे हैं। दोबारा सरकार में आते ही मोदी सरकार ने अपना इरादा जता दिया था। चुनावी वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट की पहली बैठक में ही सरकार ने सभी किसानों को सालाना 6 हजार रुपए के अलावा छोटे किसान और दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन एक महीने पहले जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सबको बता दिया कि इस बार मोदी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून, मोटर व्हीकल संशोधन कानून और UAPA को सख्त करके अपने मजबूत इरादे दिखा दिए थे।


केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है।100 दिन के काम पर अगर किसी का ग्रहण लगा है तो वो है इकोनॉमी में मंदी का। वैसे सरकार इस मोर्चे पर पूरे एक्शन में दिख रही है। ऑटो सेक्टर को राहत देने के अलावा बैंकों के विलय और FDI नियमों में भी ढील दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि ये मंदी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।


विकास की रफ्तार में आई सुस्ती- विपक्ष का शस्त्र बन गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को विकास विहीन 100 दिन की बधाई दी है। कांग्रेस मंदी और बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार के 100 दिन के प्रचार पर सवाल उठा रही है।


370 और ट्रिपल तलाक जैसे फैसलों पर सरकार को लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला है। लेकिन उसका असली चैलेंज कश्मीर में हालात को जल्द सामान्य करने का होगा। पर सबसे बड़ी बात जिस पर सबकी फिलहाल नजर होगी वो है विकास की रफ्तार - क्योंकि ये सीधे आम लोगों से जुड़ा है। क्या इस मोर्चे पर अगले सौ दिनों में सरकार फुल मार्क्स लेने की हालत में होगी? अगर हां तो उसकी तैयारी क्या है?


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