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आंध्रप्रदेश: राज्य के प्राइवेट जॉब्स में स्थानीय लोगों को 75% रिजर्वेशन

सीएम रेड्डी ने चुनावों में बेरोजगारी कम करने का वादा किया था, उसी को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया है
अपडेटेड Jul 23, 2019 पर 13:03  |  स्रोत : Moneycontrol.com

 आंध्रप्रदेश की नई सरकार ने चुनावी घोषणा में किया अपना एक अहम वादा पूरा कर दिया है। राज्य के नए सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बेरोजगारी से निपटने के लिए एक अहम फैसला किया है।


आंध्रप्रदेश के प्राइवेट जॉब्स में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है। इसी के साथ ही यह पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने प्राइवेट इंडस्ट्रीज में स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन दिया है।


राज्य की विधानसभा में सोमवार को आंध्र प्रदेश एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज/फैक्ट्रीज एक्ट, 2019 पास कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू होने वाले ज्वाइंट वेंचर और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी रिजर्वेशन पक्का हो गया है।


अगर स्थानीय लोगों में स्किल की कमी है तो ये कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें राज्य सरकार के सहयोग से ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें नौकरी के लायक बनाया जाए।


आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था। अपने उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है।


प्राइवेट कंपनियों को यह एक्ट लागू होने के 3 साल के भीतर इसे पूरी तरह अपनाना है। साथ ही उन्हें हर तीन महीने पर रिपोर्ट देनी है। आंध्र प्रदेश के अलावा मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने भी 9 जुलाई को कहा था कि सरकार स्थानीय युवकों को रोजगार में 70 फीसदी रिजर्वेशन देगी। इसी तरह का डिमांड कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी किया जा रहा है।