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यूपी के अलावा ये पांच राज्य भी भर रहे हैं अपने मंत्रियों का टैक्स

यूपी के अलावा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश भी अपने मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भर रहे हैं।
अपडेटेड Sep 17, 2019 पर 12:50  |  स्रोत : Moneycontrol.com

अपने मंत्रियों का टैक्स भरने में केवल उत्तर प्रदेश ही शामिल नहीं है, बल्कि अन्य राज्य भी शामिल हैं, जो पिछले कई सालों से मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भर  रहे हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश के बारे में खबर आई थी कि पिछले तीन दशक से उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। यूपी में जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नियम बनाया था कि राज्य के मंत्री गरीब हैं, अपने कम इनकम से टैक्स नहीं भर सकते। लिहाजा साल 1981 से यूपी में मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। इस खबर के लीक होने के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और आनन-फानन में योगी सरकार ने इस नियम को रद्द कर दिया और कहा कि राज्य के मंत्रियों का टैक्स अब सरकारी खजाने से नहीं भरा जाएगा।


सरकारी खजाने से टैक्स भरे जाने में कुछ और राज्य भी शामिल हैं। जिनमें मध्यप्रदेश, छ्त्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। यहां भी कई सालों से ऐसा होता आ रहा है।


मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबरों से अन्य राज्यों के बारे में खुलासा हुआ है।


पंजाब में सरकारी खजाने से 18 मार्च 2018 तक ही सरकारी खजाने से मंत्रियों का टैक्स भरा गया है। राज्य क मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वेतन अधिनियम 1947 में संशोधन करके इस प्रथा को बंद कर दिया।


उत्तर प्रदेश से जब उत्ताखंड को अलग किया गया, तब से यहां भी मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके हुआ था। हालांकि खबरें आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस नियम को रद्द करने के लिए विचार करने के संकेत दिए हैं।


वहीं मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1994 से राज्य के सभी रैंकों के मंत्रियों के साथ-साथ संसदीय सचिव का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जा रहा है।   


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