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महाराष्ट्र चुनाव सिर पर हैं और देवेंद्र फडणवीस को SC से मिला बड़ा झटका, फंस सकते हैं मुकदमे में

SC ने फडणवीस की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी
अपडेटेड Oct 01, 2019 पर 18:11  |  स्रोत : Moneycontrol.com

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है। देवेंद्र फडणवीस के 2014 के चुनावी हलफनामे के मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने मंगलवार को फडणवीस की इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इस याचिका में उनपर जानकारी छुपाने का आरोप है। कोर्ट ने इस क्लीन चिट को रद्द कर दिया है और कहा है कि फडणवीस को इस केस में सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है।


केस की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि फडणवीस ने 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित रूप से खुलासा नहीं किया है और इसके लिए उन्हें सुनवाई का सामना कर पड़ सकता है।


कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।


बता दें कि वकील सतीश यूकी ने देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगाते हुए केस किया था कि हलफनामें में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक केसों की जानकारी छुपाकर उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A का उल्लंघन किया है। लेकिन लोअर कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि पहली नजर में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा।


इसके बाद पिछले साल वो यह मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनका कहना है कि हलफनामे में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देना कानूनन अनिवार्य है, ऐसे में फडणवीस का जानकारी छुपाना गैर-कानूनी है।


बता दें कि चुनावी कानून के मुताबिक, चुनावी दस्तावेजों में जानकारी छुपाना या गलत जानकारी देने पर दो सालों की जेल की सजा हो सकती है।



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