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फारुक अब्दुल्ला हिरासत चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।
अपडेटेड Sep 30, 2019 पर 16:06  |  स्रोत : Moneycontrol.com

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनक कॉन्फ्रेन्स के सांसद फारुक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिरासत में रखे जाने वाली याचिका खारिज कर दी है।


दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद राज्य के कई बड़े नेताओं को नजर बंद कर दिया गया था। ऐसे ही राज्य में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को 4 अगस्त से नजरबंद कर दिया गया था।
बता दें कि PSA एक्ट लगने के बाद अब्दुल्ला जहां कहीं भी रहेंगे, वहीं उनको अस्थाई जेल होगी।


राज्य सभा सांसद वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में फारुक अब्दुल्ला को नजर बंद करने पर याचिका दायर की थी। सोमवार को सरकार ने कोर्ट बताया कि फारुक अब्दुल्ला पर PSA  एक्ट लगाया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने वाइको से कहा कि PSA एक्ट के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं।


इससे पहले रविवार को फारुक अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन ने PSA एक्ट के तहत बंदी बना लिया गया था। PSA के तहत बंदी बनाए जाने वाले वह राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं। इसके अलावा उन्हें जहां रखा गया है, उसे अस्थायी जेल का दर्जा दिया गया है। फारुक अब्दुल्ला अपने ही मकान में बंद हैं। 


जानिए क्या PSA एक्ट ?


पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नियम है कि इसमें बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी शख्स को दो साल तक के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। इसके पहले MDMK के राज्यसभा सांसद वाइको ने 28 अगस्त को चिट्ठी लिखकर सरकार से फारूक अब्दुल्ला को चेन्नई आने की इजाजत मांगी थी। लेकिन, सरकार की तरफ से इस चिट्ठी का कोई जनाब नहीं दिया गया था।


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