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राजस्थान: गहलोत सरकार ने नए उद्यमियों को दिया तोहफा

प्रकाशित Wed, 12, 2019 पर 15:46  |  स्रोत : Moneycontrol.com

आम चुनाव मात खा चुकी कांग्रेस ने अब अपने चुनावी वादों को पूरे करने में जुट गई है। ऐसे ही राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने एक चुनावी वादे को आज पूरा कर दिया। गहलोत सरकार ने बुधवार को एक नया पोर्टल शुरु किया है। इसके तहत राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वर्ग में नया उद्यम लगाने पर तीन साल तक किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी।


उद्यमियों को अब एक पोर्टल राजउद्योगमित्र पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद यह पोर्टल नए उद्यमियों को एक सार्टीफिकेट जारी करेगा।


सरकार ने इस बारे में मार्च में एक अध्यादेश जारी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहित लगने के कारण आगे नहीं बढ़ सका था।


मुखयमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया में बातचीत करते हुए कहा कि, इस अध्यादेश के बदले एक विधेयक आगामी विधान सभा में पेश किया जाएगा।



गहलोत ने कहा, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। युवा प्रोत्साहित होंगे। तीन साल तक उन्हें सरकार से किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई सरकारी विभाग उनके यहां निरीक्षण करेगा। गहलोत ने आगे कहा कि देश आर्थिक नरमी के दौर से गुजर रहा है हमारे इस फैसले से युवा नये उद्यम लगाने को प्रोत्साहित होंगे और वे खुले दिमाग से कारोबारी इकाइयां लगा सकेंगे।


मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि, सरकार जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति लाएगी जिसके लिए काम चल रहा है।