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हार्दिक पटेल नहीं जा सकेंगे गुजरात से बाहर, अदालत ने खारिज की उनकी अर्जी

हार्दिक पटेल ने अदालत द्वारा उन पर लगाई गई जमानत की शर्त को 12 सप्ताह तक निलंबित रखने का अनुरोध किया था जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी जे गणात्रा ने खारिज कर दिया।
अपडेटेड Sep 26, 2020 पर 11:33  |  स्रोत : Moneycontrol.com

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने उन्हें गुजरात से बाहर जाने से उन्हें प्रतिबंधित करने वाली जमानत की शर्त को अस्थायी तौर पर निलंबित करने का कोर्ट से अनुरोध करते हुए आवेदन किया था जिसे स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हार्दिक पटेल ने अदालत द्वारा उन पर लगाई गई जमानत की शर्त को 12 सप्ताह तक निलंबित रखने का अनुरोध किया था जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी जे गणात्रा ने खारिज कर दिया। इस शर्त के मुताबिक, उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। सत्र अदालत ने इस साल जनवरी में उन्हें जमानत देते हुए यह शर्त लगाई थी।


2015 के देशद्रोह के मामले में निचली अदालत में सुनवाई में अनुपस्थित रहने को लेकर पटेल को गिरफ्तार किए जाने के बाद सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। सत्र अदालत ने शुक्रवार के अपने आदेश में पटेल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जमानत की शर्त को अस्थायी तौर पर निलंबित करने का अनुरोध करने के लिए कोई तर्कसंगत आधार बताने में नाकाम रहे।


बता दें कि हार्दिक पटेल ने अदालत से इस आधार पर राहत मांगी थी कि वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए  उन्हें बार-बार राज्य से बाहर जाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय लंबित चार मामलों में अपने वकीलों से मशविरा करने की जरूरत है जिसके लिए  भी उन्हें बाहर जाने की जरूरत है लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें नहीं मानी।


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