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राज्य सरकार के पैसे से CAA के खिलाफ पीटिशन नहीं डाल सकती केरल सरकार: गवर्नर

केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, वह सिर्फ रबरस्टैंप नहीं हैं
अपडेटेड Jan 17, 2020 पर 19:00  |  स्रोत : Moneycontrol.com

केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को राज्य के सीएम पिनरायी विजयन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। खान ने कहा कि CAA (Citizenship Amendment Bill) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले विजयन को उनसे बात करनी चाहिए थी। इस मामले में सीएम पिनरायी विजयन और गवर्नर आरिफ खान के बीच वाकयुद्ध भी चल रहा है। इसी बीच गवर्नर खान ने कहा कि सीएम राज्य के फंड का इस्तेमाल याचिका दायर करने में नहीं कर सकते हैं।


खान ने कहा, "मैं मानता हूं कि सीएम ने संविधान का उल्लंघन किया है। मैं यह तय करना चाहता हूं कि संविधान और कानून का पालन सही ढंग से किया जाए।" उन्होंने कहा कि यह विजयन की ड्यूटी थी कि वह सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उनसे संपर्क करते।


गवर्नर खान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विजयन के साथ CAA को लेकर वाकयुद्ध हो चुका है। वहीं विजयन ने लोकल बॉडीज के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है।


इससे पहले गुरुवार को विजयन ने मल्लपुरम में CAA के खिलाफ बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा था, "हां, हमने CAA का विरोध किया था। हमने केरल विधानसभा में इसे हटाने की मांग की थी। बेहतर यही होगा कि जो लोग अभी बात कर रहे हैं वो संविधान पढ़ने में थोड़ा वक्त लगाएं। संविधान में सबकुछ लिखित है। इस देश में संविधान सबसे ऊपर है।"


खान पहले भी पिनरायी विजयन की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि गवर्नर "रबरस्टैंप" नहीं है इसीलिए लोकल बॉडीज में बदलाव करने से पहले गवर्नर से बात करना चाहिए।


खान ने कहा था, "मैं यह साफ करना चाहूंगा कि संविधान के हिसाब से मैं रबरस्टैंप नहीं हूं। मुझे भी मामलों को लेकर सोचना पड़ता है। मुझे इस ऑर्डिनेंस की डिटेल पढ़ना है। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं उसका जवाब मिलने के बाद मैं सोचूंगा।"  


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