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न्याय योजना के लिए कांग्रेस को नोटिस

प्रकाशित Sat, 20, 2019 पर 13:27  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जिस न्याय योजना का वादा किया गया है वही अब उसके लिए मुसीबत बन सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को कल न्याय योजना के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा वादे को गरीबों को रिश्वत देने जैसा क्यों न माना जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एस एम शमशेरी की डिवीजन बेंच ने कहा, क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए?


अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर कांग्रेस और चुनाव आयोग को कोर्ट को जवाब देना है। अदालत ने माना है कि न्याय योजना रिश्वतखोरी और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए सालाना 72 हजार रुपये उनकी आय सुनिश्चित करने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में इसका जमकर प्रचार कर रहे हैं।