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महाराष्ट्र में 1 मई से लागू होगा NPR, उद्धव सरकार ने लिया फैसला

कांग्रेस CAA, NRC और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। NCP ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
अपडेटेड Feb 17, 2020 पर 11:28  |  स्रोत : Moneycontrol.com

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सूबे में 1 मई से National Population Register (NPR) लागू करने की मंजूरी दे दी है। 1 मई से 15 जून तक राज्य में NPR के आंकड़े जुटाए जाएंगे। उद्धव सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है कि जब पूरे देश में CAA, NRC और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। 


CAA, NRC और NPR को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 1 मई से 15 जून तक सूचनाएं एकत्र करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने NPR और जनगणना को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ 6 फरवरी को मीटिंग की थी। इस पूरे काम के लिए राज्य सरकार तकरीबन 3.34 लाख कर्मचारियों को नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसे लेकर राज्य सरकार जल्द नोटिफेशन भी जारी करेगी।


बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने मिलकर सरकार बनाई है। जिसका नाम महाविकास अघाड़ी रखा गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के इस फैसले से कांग्रेस और NCP में खींचतान शुरू हो सकती है। कांग्रेस CAA, NRC और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। NCP ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ दिनों पहले NCP के एक नेता ने कहा था कि सरकार इस मामले कानून विशेषज्ञों से राय-मशविरा ले रही है।


राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि NPR के प्रावधानों को लेकर पार्टी का शुरू से ही विरोध रहा है। ऐसे में कांग्रेस के मंत्री सरकार से इस पर चर्चा करेंगे।


कांग्रेस और NCP के बीच शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने उद्धव ठाकरे के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि NPR जनगणना की तरह है। देसाई ने कहा वैसे भी जनगणना हर 10 साल में की जाती है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच खींचतान साफ नजर आ रही है।


हालांकि अभी तक राज्य में NPR के लागू होने पर कांग्रेस और NCP ने खुले तौर विरोध नहीं किया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे को अपने सहयोगी दलों से मनमुटाव झेलना पड़ सकता है। 


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