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टैक्स गुरुः टीडीएस, एडवांस टैक्स में क्या है अंतर

आज आपके टैक्स से जुड़े मुश्किल सवालों का जवाब देंगे टैक्स एक्पर्ट शरद कोहली।
अपडेटेड May 07, 2016 पर 18:31  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आम आदमी ही नहीं जानकार भी धबराने लगते हैं। कारण है कि आयकर कानूनों में इतने सारे पेंच है कि किसी के लिए भी इन्हें समझना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। ऐसे ही मौकों पर टैक्स गुरू अपनी जानकारी और अनुभव का खजाना लेकर आते हैं और करते हैं टैक्स से जुड़ी मुश्किलों को दूर। आज आपके टैक्स से जुड़े मुश्किल सवालों का जवाब देंगे टैक्स एक्पर्ट शरद कोहली।


कर वसूल की प्रणाली के अनुसार कमाई के साथ ही टैक्स का भुगतान करना होता है। टीडीएस टैक्स वह टैक्स होता है जो डिडक्टेड एट सोर्स यानि किए हुए काम पर मिलने वाली रकम पर टीडीएस। वहीं एडवांस टैक्स पेमेंट देनेवाला टीडीएस को काटकर उसे जमा कराता है। एडवांस टैक्स अपनी मर्जी से चुकाया जाता है जिसे साल में 3 बार में दिया जा सकता है। सालाना आमदनी के हिसाब से एडवांस टैक्स दिया जाता है।


टीडीएस टैक्स और एडवांस टैक्स के जरिये सरकार को लगातार टैक्स मिलता रहता है। इन दोनों टैक्स में एक साथ भारी- भरकम टैक्स नहीं देना होता है। एडवांस टैक्स देने की प्रक्रिया आयकर कानून की धारा 208 में दी गई है। इसमें 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च इन तारीखों को निर्धारित कर दिया गया है जिसमें 15 दिसंबर को 60 फीसदी  एडवांस टैक्स देना होता है।


सवालः इनकम टैक्स में आईटीआर भरने के लिए क्या जरुरी है। क्या फॉर्म 26 एएस काफी नहीं है।


जवाबः  आपके पास काटे हुए टीडीएस का प्रूफ होना जरुरी है। जिसके चलते फॉर्म 26 एएस से मदद मिल सकती है। फॉर्म 26 एएस में आपके पेन पर कटे हुए टैक्स की जानकारी होती है। आप आपने फॉर्म 26 एएस में ऑनलाइन जाकर अपनी टैक्स रिर्टन की कॉपी देख सकते है। हालांकि आपको इसमें आक बात का ध्यान रखने की हिदायत होगी कि टैक्स कटौती में मेल ना खाने पर फॉर्म 16 या 16ए की जरुरत पड़ सकती है।


सवालः साल 2005 में नौकरी शुरु की है। एनपीएस में करीब 93000 रुपये का निवेश करते है। क्या इसे 2 टुकड़ों में दिखाकर 80 सी और 80 सीसीडी दोनों में टैक्स छूट ले सकते है।


जवाबः आपको पहले सेक्शन 80 सी में डेढ़ लाख की छूट सीमा पूरी करनी होगी। तभी आप सेक्शन  80सीसीडी(1 बी) का फायदा उठा सकते है। जिसके बाद आपका 80सीसीडी (1बी) के तहत 23000 की टैक्स छूट मिल सकती है।


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