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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम खबर, त्योहारी सीजन में फिर DA बढ़ाएगी सरकार!

मोदी सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है
अपडेटेड Sep 15, 2021 पर 00:13  |  स्रोत : Moneycontrol.com

7th Pay Commission Latest News: मोदी सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी और हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है।



दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी और बढ़ेगा और आने वाले दिनों में यह 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी पहुंच जाएगा। इससे पहले सरकार पहले ही जुलाई में DA 28 फीसदी कर चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के कराण महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी को मई 2020 में रोक दिया गया था।



DA का ऐलान होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारी लगातार DA एरियर की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग (DoPT) और वित्त मंत्रालय के बीच 26-27 जून में हुई एक अहम बैठक में बातचीत हुई। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।




कोरोना काल के दौर में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया था। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जो DA दिया जा रहा था वो 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा था। करीब डेढ़ साल तक कर्मचारियों का डीए रुका रहा।



जानकारों के मुताबिक, लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। जबकि लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA का करीब 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए आएगा।



पिछले साल के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ चुका है। सरकार ने जुलाई 2021 से इसे 28 फीसदी कर दिया है। अब जून 2021 में अगर यह 3 फीसदी बढ़ता है तो इसके बाद महंगाई भत्ता (17+4+3+4+3) के साथ 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसे 15,500 रुपये DA मिलेगा।



वहीं केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकारों ने भी डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और असम शामिल हैं। महंगाई भत्ता कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है।



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