UGC, AICTE और NCTE की जगह बनेगा एक नया आयोग, सरकार लाने जा रही विधेयक

Higher Education Body: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सेशन में सरकार कई प्रमुख बिल लाने वाली है। उन्हीं में से एक है देश में उच्च शिक्षा को लेकर एक आयोग बनाने के लिए चल रही शिक्षा मंत्रालय की कवायद। दरअसल शिक्षा मंत्रालय देश में उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग(HECI)' बनाने के लिए एक नया बिल तैयार कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, सुकंता मजूमदार ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। देश में उच्च शिक्षा के लिए पहले से ही यूजीसी और AICTE जैसे आयोग है। इसके बाद भी सरकार एक नया आयोग बनाने की तैयारी क्यों कर रही है? आइए आपको बताते हैं।

NEP 2020 के तहत की जा रही कवायद

शिक्षा राज्य मंत्री सुकंता मजूमदार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक 'हल्का लेकिन सख्त' नियामक ढांचे की बात कही गई है। इसका उद्देश्य ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली मजबूत बनाना है और स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हटकर विचारों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने आगे कहा, 'NEP 2020 में रेगुलेशन, प्रमाणीकरण, फंडिंग और एकेडमिक स्टैन्डर्ड निर्धारित करने के साथ अलग-अलग कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र वर्टिकल के साथ एक छत्र निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। NEP 2020 के इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय HECI बिल का मसौदा तैयार कर रहा है'।

बता दें कि सिंगल उच्च शिक्षा रेगुलेटरी बॉडी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, 'NEP 2020 में कहा गया है कि, 'देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को नए सिरे से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है और इसके लिए वर्तमान नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है'।

UGC, AICTE और NCTE की जगह लेगा HECI

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग(HECI) का लक्ष्य तीन मौजूदा रेगुलेटरी बॉडीज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को खत्म कर देगा। और सभी के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगा। बता दें कि फिलहाल UGC नॉन-टेक्निकल हायर एजुकेशन, AICTE टेक्निकल एजुकेशन और NCTE टीचर्स एजुकेशन कार्यक्रमों की निगरानी करते है।

पहले भी हुई है HECI पर चर्चा

ऐसा पहली बार नहीं है जब HECI बनाने की चर्चा हो रही हो। साल 2018 में 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक' नामक एक मसौदा बिल पेश किया गया था। इसमें UGC को समाप्त करने और HECI की स्थापना का प्रस्ताव था। तब इसे विभिन्न हितधारकों से सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए पब्लिक रूप से जारी किया गया था।जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने के बाद HECI को लागू करने के प्रयासों में एक बार फिर तेजी आई।