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Jalsa Property Controversy: अमिताभ बच्चन के 'जलसा' बंगले पर हो रहा प्रॉपर्टी विवाद, उनकी भाभी ने जया बच्चन के मालिकाना हक ट्रांसफर को दी चुनौती

Jalsa Property Controversy: अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' को लेकर संपत्ति विवाद खड़ा हो गया है। उनकी भाभी रमोला बच्चन ने 1993 के उस 'गिफ्ट डीड' को चुनौती दी है, जिसके जरिए इसका मालिकाना हक जया बच्चन को दिया गया था।

Manushri Bajpaiअपडेटेड Nov 14, 2026 पर 4:15 PM
Jalsa Property Controversy: अमिताभ बच्चन के 'जलसा' बंगले पर हो रहा प्रॉपर्टी विवाद, उनकी भाभी ने जया बच्चन के मालिकाना हक ट्रांसफर को दी चुनौती
अधिकारियों ने अभी तक विवादित 'गिफ्ट डीड' की वैधता तय नहीं की है और न ही मालिकाना हक के दावों पर किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। यह मामला अभी विचाराधीन है और संबंधित पक्षों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

Jalsa Property Controversy: अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित मशहूर बंगले 'जलसा' से जुड़ा एक संपत्ति विवाद सामने आया है। अमिताभ की भाभी रमोला बच्चन ने 1993 की एक 'गिफ्ट डीड' (उपहार विलेख) को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस संपत्ति का मालिकाना हक जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने इस लेन-देन की वैधता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह ट्रांसफर उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।

'मुंबई मिरर' की एक रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने पिछले सात महीनों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनका दावा है कि विवादित गिफ्ट डीड के जरिए जया को मालिकाना हक मिलने से पहले 'जलसा' उनके (रमोला के) नाम पर रजिस्टर्ड था। दिलचस्प बात यह है कि मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड्स में कुछ विसंगतियां (फर्क) नजर आ रही हैं।

जहां 'कपोल हाउसिंग सोसाइटी' के दस्तावेजों में जया बच्चन को इस संपत्ति का मालिक बताया गया है, वहीं महाराष्ट्र सरकार के 'प्रॉपर्टी कार्ड' में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में रमोला का नाम हटाकर वहां जया का नाम दर्ज करने की कोशिशों के बाद यह विवाद फिर से सामने आया है।

रमोला ने उन परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए हैं, जिनमें 1993 का 'गिफ्ट डीड' (उपहार विलेख) तैयार किया गया था। अपनी शिकायतों में उन्होंने आरोप लगाया है कि यह दस्तावेज सादे कागज पर तैयार किया गया था, उस समय कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकाई गई थी और इस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि बाद में इस दस्तावेज को कैसे रजिस्टर किया गया और महाराष्ट्र सरकार की 'अभय योजना' के तहत इसे कैसे नियमित (regularised) कर दिया गया।

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