Starlink Row In India: कमल हासन से लेकर कुणाल कपूर तक, भारत में स्टारलिंक विवाद पर बोले एक्टर्स

उन्होंने अगस्त 2024 में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा X (पहले ट्विटर) को देश भर में सस्पेंड करने का भी जिक्र किया, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म कोर्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहा था। कुणाल ने लिखा, "यह एक पैटर्न है। जब थाई बचाव दल ने फंसे हुए लड़कों के लिए मस्क द्वारा भेजी गई मिनी-सबमरीन का इस्तेमाल नहीं किया और गोताखोर वर्नोन अनस्वर्थ ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया, तो मस्क ने उन पर 'पेडो गाइ' (बच्चों का शोषण करने वाला व्यक्ति) होने का आरोप लगाया।

जब ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने X को अपने फैसलों का पालन करने का आदेश दिया, तो मस्क ने जज को 'तानाशाह' कहा। स्क्रिप्ट शायद ही कभी बदलती है। बस देश बदलता है। औपनिवेशिक मानसिकता का मतलब हमेशा किसी देश पर राज करना नहीं होता। कभी-कभी यह सोच होती है कि आप वहां एक मसीहा बनकर आए हैं और अगर देश तुरंत आपको ऐसा नहीं मानता, तो जरूर देश में ही कुछ गड़बड़ है।"

एलन मस्क ने क्या कहा था?

एलन ने भारत में स्टारलिंक की संभावनाओं के बारे में कई ट्वीट किए हैं, जिनमें अंबानी परिवार का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा, "स्टारलिंक के पास 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस है और इसने भारत सरकार के हर नियम और जरूरत को पूरा करने में पांच साल बिताए हैं, तो फिर अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?"

क्या बोले कमल हासन

टेक अरबपति की चौंकाने वाली बातों के तुरंत बाद एक्टर और नेता कमल हासन ने उन पर सवाल उठाते हुए कहा, "किसी भी अरबपति को देश की पॉलिसी तय नहीं करनी चाहिए - चाहे वह भारत हो या अमेरिका।" शुक्रवार को हासन ने मस्क की पहली पोस्ट को री-शेयर किया और स्टारलिंक-भारत विवाद पर अपनी राय रखी। एक्टर ने कहा कि, "भारत जानता है कि हमारे नेटवर्क और स्पेक्ट्रम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं न कि सिर्फ कमर्शियल एसेट्स। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"

एक कड़े बयान में हासन ने कहा कि भारत को भारतीय और ग्लोबल, दोनों तरह के प्रोवाइडर्स का स्वागत करना चाहिए, जो भी दूर-दराज के इलाकों के लिए सबसे प्रैक्टिकल और किफायती 'लास्ट-माइल सॉल्यूशन' दे सके।

Mr. Musk, yes, no billionaire should dictate a nation’s policy - Indian or American. India must welcome competition in satellite internet, from Indian and global providers, whoever offers the most practical and affordable last-mile solution for those in remote regions. In countries with lower per-capita incomes, satellite internet must be affordable too. High subscription fees and equipment costs risk putting it beyond the reach of ordinary households. Connectivity must bridge the digital divide, not create a new one. India knows our networks and spectrum are strategic infrastructure, not merely commercial assets. India’s national security safeguards are non-negotiable. Every country makes choices based on its own interests. Those in the West cannot preach free markets while practicing protectionism at home. USA imposed 100% tariffs on Chinese EVs to protect its domestic industry, just as India takes measures to protect its own domestic manufacturers. Both India and the US have restricted Huawei over security concerns. One cannot demand a level playing field from others only when it suits its own agenda. Indians will internally debate, question and address our strengths and shortcomings as a democratic country. Take BharatNet, India’s programme to bring broadband to village-level local bodies. We will question why, as the CAG’s 2026 audit report found, the programme is struggling to meet its original objectives. Why were only 33.2% of service-ready Gram Panchayats operational, despite ₹39,888 crore being spent? At the same time, we know to appreciate our telecom sector and regulations, which has made internet data among the world’s most affordable, bringing millions online. India is a democracy, not a colony. We welcome the world, but we, the Indian people, will decide our own future - not Western vested interests, their double standards or any billionaire - Indian or American. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 9, 2026

भारत के संचार मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि देश का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भेदभावपूर्ण है। गुरुवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा, "सोशल मीडिया पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की निष्पक्षता के बारे में एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं सहित सभी टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के लिए एक निष्पक्ष और भेदभाव-रहित ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क लागू किया है।"