आधार कार्ड नहीं, अब बायोमेट्रिक और वोटर आईडी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का पैसा! जानिए क्या-क्या बदल जाएगा

मंत्री ने इसी आधार पर कहा कि केवल आधार कार्ड को लाभार्थियों की पहचान और भुगतान का प्रमुख आधार बनाए रखना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, लाभार्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और वोटर आईडी के EPIC नंबर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के भुगतान की प्रक्रिया इसी व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ सकती है।

क्या है EPIC नंबर और कैसे होगा इसका इस्तेमाल?

EPIC का पूरा नाम Electors Photo Identity Card है। यह चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाने वाला मतदाता पहचान पत्र होता है। प्रत्येक वोटर आईडी कार्ड पर एक विशिष्ट EPIC नंबर दर्ज होता है, जिसके जरिए वोटर्स की पहचान की जाती है। प्रस्तावित व्यवस्था में लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दो स्तरों पर सत्यापन कराना पड़ सकता है:-

इन सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है असर

आधार आधारित भुगतान व्यवस्था का इस्तेमाल केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाता है। इनमें किसानों, ग्रामीण परिवारों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके तहत सीधे किसी व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता हो। हालांकि, ललन सिंह के पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का भी प्रभार है। इस मंत्रालय की कुछ योजनाओं में आधार अनिवार्य है।

कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:-

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।

3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): इसके तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है।

4. ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम VB-G RAM G: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़ी यह योजना भी आधार से जुड़े भुगतान तंत्र का इस्तेमाल करती है।

5. राष्ट्रीय पशुधन मिशन: पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली इस योजना में भी आधार से जुड़ी पहचान की आवश्यकता होती है।

अभी किन बातों पर स्थिति स्पष्ट नहीं?

केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई व्यवस्था किन सरकारी योजनाओं में लागू होगी। फिलहाल इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए हैं।

अभी इन सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं:-

लाभार्थियों के लिए क्या है जरूरी?

फिलहाल, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को घबराने या अपने आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव कराने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने नई व्यवस्था को लेकर संकेत जरूर दिया है। लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक विस्तृत आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। जब तक संबंधित मंत्रालयों की ओर से औपचारिक आदेश और दिशा-निर्देश जारी नहीं होते, तब तक मौजूदा योजनाओं के नियमों के अनुसार ही लाभार्थियों की पहचान और भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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