हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! धर्म नहीं परंपरा तय करेगी आदिवासी पहचान, ST दर्जा होगा खत्म

SDM ने 22 जनवरी 2026 को उसकी जमीन के बैनामे रद्द कर दिए थे। महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

अदालत का कहना है की उन्होंने यह फैसला सिर्फ शादी या धर्म बदलने की वजह से नहीं लिया है। बल्कि इसलिए लिया है क्योंकि महिला यह साबित नहीं कर सकी कि जमीन खरीदने के समय भी वह भुइयां जनजाति से जुड़ी हुई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने उसकी याचिकाएं खारिज कर दी है।

इस फैसले से यह बात सामने आती है कि ST दर्जे से जुड़े मामलों में सिर्फ प्रमाण पत्र या जन्म की पहचान ही नहीं, बल्कि संबंधित समय पर जनजातीय समुदाय से व्यक्ति के जुड़ाव को भी देखा जा सकता है। जमीन से जुड़े मामलों में यह पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कानून ST समुदाय की जमीन के हस्तांतरण पर विशेष पाबंदियां लगाता है। ये फैसला ST सर्टिफिकेट के दुरुपयोग पर बड़ी रोक लगाएगा। अब सिर्फ कागज पर ST बने रहकर जमीन खरीदने या नौकरी में आरक्षण लेने का खेल नहीं चलेगा। आपको अपनी संस्कृति से जुड़ाव साबित करना ही होगा।