कोयला लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए मिले ₹37500 करोड़, इस सेक्टर में 50 हजार नौकरियों के मौके बनेंगे, फुल डिटेल जानिए

निवेश के साथ नौकरियों की बौछार

कैबिनेट के इस फैसले से देश के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में आर्थिक क्रांति आने की उम्मीद है। लगभग 25 प्रोजेक्ट्स के जरिए कोयला बेल्ट वाले इलाकों में 50 हजार युवाओं को काम मिलेगा। इस योजना के जरिए निजी और सरकारी क्षेत्र से करीब ₹2.5 से ₹3 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। योजना के पूरी तरह लागू होने पर सरकार को सालाना ₹6300 करोड़ का राजस्व मिलेगा, इसके अलावा GST से होने वाली कमाई अलग होगी।

योजना की ये है मुख्य बातें

सरकार ने इस सेक्टर में निवेश को आसान बनाने के लिए कई रियायतें दी हैं:

वित्तीय प्रोत्साहन: प्लांट और मशीनरी की लागत का 20% तक वित्तीय इंसेंटिव सरकार देगी।

कैपिंग: किसी एक प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम ₹5000 करोड़ और एक ग्रुप के लिए ₹12000 करोड़ तक की मदद मिलेगी।

30 साल का एग्रीमेंट: 'सिनगैस' उत्पादन के लिए कोयला लिंकेज की अवधि बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है, जिससे कंपनियों को लंबे समय तक कच्चे माल की चिंता नहीं रहेगी।

पारदर्शी प्रक्रिया: प्रोजेक्ट्स का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

भारत ने वित्त वर्ष 2025 में LNG, यूरिया और मिथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर करीब ₹2.77 लाख करोड़ खर्च किए थे। मिडिल ईस्ट के मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए, भारत के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होना अनिवार्य हो गया है। यह योजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

अब जानिए क्या होता है कोल गैसीफिकेशन?

आसान भाषा में समझें तो कोल गैसीफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को जलाने के बजाय उसे रासायनिक प्रक्रिया के जरिए 'सिंथेसिस गैस' या 'सिनगैस' (Syngas) में बदला जाता है। इस गैस का उपयोग बिजली बनाने के अलावा यूरिया, मिथेनॉल और अन्य केमिकल बनाने में किया जाता है, जो प्रदूषण भी कम फैलाता है। ऐसा करने से भारत के इंपोर्ट में भारी कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रुपया भी मजबूत होगा।