छोटे कारोबारियों की मौज! सरकार ने दिया ₹9,000 करोड़ का पैकेज, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया पर बड़ा ऐलान

MUDRA and Stand-Up India Scheme: देश के छोटे उद्यमियों, महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी सपोर्ट को जारी रखने के लिए ₹9,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन दोनों कार्यक्रमों को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेंगे।

पीआईबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस मंजूरी में सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के वास्ते ₹5,000 करोड़ और विस्तारित स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम के लिए ₹4,111 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: क्या हुए हैं बड़े बदलाव?

मुद्रा लोन के संशोधित ढांचे के तहत सरकार ने कई बड़े बदलाव और राहत दी हैं। मुद्रा लोन के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस क्रेडिट गारंटी सुविधा के जारी रहने से अगले पांच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के लोन बांटे जा सकेंगे।

विस्तारित व्यवस्था के तहत, यह गारंटी सुविधा PMMY के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ₹20 लाख तक के लोन को कवर करेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों के जरिए दिए जाने वाले ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट और ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लोन भी इसमें शामिल होंगे।

सितंबर 2026 तक, मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से ऋणदाता संस्थानों ने 60.36 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है। इस फ्रेमवर्क से छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के आसानी से संस्थागत वित्त मिल सकेगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्टैंड-अप इंडिया योजना: 2.5 लाख नए उद्यमियों को साधने का लक्ष्य

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत पात्र उधारकर्ता ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग और कृषि-संबद्ध गतिविधियों में कवर होता है। लोन प्रोजेक्ट की लागत का 85% तक वित्तपोषण कर सकता है, जबकि क्रेडिट गारंटी कवरेज लोन राशि का 85% तय किया गया है। विस्तारित ढांचे के तहत गारंटी शुल्क को मानकीकृत करके 0.50% कर दिया गया है।

अप्रैल 2016 में शुरू की गई इस योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला और SC/ST उद्यमियों को लोन मिल चुका है। सरकार के इन दोनों फैसलों का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।