Delhi AQI Today: सोमवार यानी आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर 'गंभीर' लेवल में पहुंचने के कगार पर है। आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 397 दर्ज किया गया। शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 20 ने 'गंभीर' प्रदूषण दर्ज किया। हालांकि, NCR क्षेत्र नोएडा में स्थिति सबसे खराब रही, जहां AQI 413 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। फिलहाल राजधानी के बड़े हिस्सों में हवा की स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है।
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट
सबसे प्रदूषित इलाके: सुबह 7 बजे, जहांगीरपुरी में AQI 455 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। अन्य हॉटस्पॉट जहां AQI 400 के पार रहा, उनमें रोहिणी (458), दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (444), आनंद विहार (442), बवाना (439), अशोक विहार (436), बुराड़ी (433), अलीपुर (412), ITO (409), और द्वारका (401) शामिल हैं।
नोएडा में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब 396 AQI पर रही। ग्रेटर नोएडा ने 399 AQI दर्ज किया, जो 'बेहद खराब' है लेकिन 'गंभीर' होने के करीब है। गाजियाबाद ने 'गंभीर' AQI 432 दर्ज किया। गुरुग्राम (291 AQI) और फरीदाबाद (239 AQI) में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही, दोनों ही 'खराब' श्रेणी में रहे।
प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर हुआ प्रदर्शन
शहर में दम घोंटने वाली हवा के बीच, युवाओं के एक समूह ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कहा गया कि राजधानी की बिगड़ती हवा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 'गंभीर खतरा' पैदा कर रही है। समूह ने अधिकारियों पर प्रदूषण के मूल कारणों को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। समूह ने दावा किया कि हवा की गुणवत्ता लगातार 'गंभीर' बनी हुई है, जबकि सरकार लंबे समय तक समाधान लागू करने के बजाय केवल 'कॉस्मेटिक उपायों' जैसे पानी के स्प्रिंकलर, क्लाउड सीडिंग और AQI स्टेशनों के पास छिड़काव पर निर्भर है।
प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र खाली करने के पुलिस आदेशों की अवहेलना की, और हटाए जाने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसके बाद सभी को वहां से हटा दिया गया।
दिल्ली में GRAP-III के तहत लागू है GRAP-IV के प्रावधान
वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पिछले दिनों ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को और सख्त कर दिया है, जिसके तहत GRAP स्टेज III में GRAP स्टेज IV के कुछ कड़े प्रावधानों को शामिल किए गए। इन प्रावधानों के अनुसार, एनसीआर के तहत आने वाली राज्य सरकारें और दिल्ली की सरकारें (GNCTD) अब सार्वजनिक, नगर निकायों और निजी कार्यालयों को केवल 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ संचालित करने का आदेश लागू कर सकती हैं, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति देनी होगी। इसी तरह, केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती है।