Delhi Winter Action Plan: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार के 10-पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। सर्दियों के मौसम में राज्या में हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट से निपटने के लिए सरकार 1 नवंबर से कई पाबंदियां लगाने वाली है। इस प्लान में गाड़ियों के लिए कड़े नियम, वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था, कंस्ट्रक्शन पर रोक और सड़क की धूल और इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल करने के उपाय शामिल हैं। यह पाबंदियां 28 फरवरी तक लागू रहेंगी। यह प्लान केंद्र, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB), दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), लोकल बॉडी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा।
Delhi Winter Action Plan: दिल्ली की आबोहवा सुधारने को सरकार ने की तैयारी, 01 नवंबर से दिल्ली में 50% WFH और बढ़ेगी पार्किंग फीस
Delhi Winter Action Plan: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में शहर की आबोहवा को सुधारने के लिए 01 नवंबर से कई बदलावों की घोषणा की है। इसके तहत 50% WFH और पार्किंग फीस बढ़ाने का फैसला किया किया है। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 28 फरवरी तक लागू रहेगा।
MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 21, 2026 पर 2:47 PM
PUC नहीं, कोई फ्यूल नहीं
दिल्ली 1 नवंबर से अपनी ‘नो PUC, नो फ्यूल’ पॉलिसी को लागू करेगी, जिसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम वाले 500 पेट्रोल पंपों की जांच की जाएगी। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हुआ है। इसके तहत, बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाली गाड़ियों में ईंधन नहीं भरा जा सकेगा। जिन गाड़ियों की जीवनरेखा तय हो चुकी है, उन्हें भी ईंधन नहीं दिया जाएगा।
एक और बड़ी रोक के तहत, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पेट्रोल और डीजल गाड़ियां जो भारत स्टेज VI (BS-VI) एमिशन स्टैंडर्ड का पालन नहीं करती हैं, उन्हें 1 नवंबर से राजधानी में दाखिल करने से रोक दिया जाएगा। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इससे छूट रहेगी।
सरकार पुरानी गाड़ियों को हटाने और साफ-सुथरे ऑप्शन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन योजना और EV पॉलिसी 2026 के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगी।
50% वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस टाइमिंग में बदलाव
दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को ट्रैफिक जाम और गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कम करने के लिए 1 नवंबर से वर्क-फ्रॉम-होम का इंतजाम करना होगा। इस प्लान के तहत, 50% कर्मचारियों को रिमोटली काम करना होगा, या ऑफिसों को हर हफ्ते दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम का इंतजाम करना होगा। पीक-आवर में भीड़ कम करने के लिए ऑफिस का समय भी अलग-अलग किया जाएगा। नगर निगम के ऑफिस सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे।
कंस्ट्रक्शन पर रोक
सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ की गतिविध और बाहर सिविल कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। धूल प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिशों के तहत 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी तरह के निर्माण और तोड़-फोड़ पर बड़ी रोक लगाई जाएगी।
कंस्ट्रक्शन साइट्स को प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों की मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए 100% CCTV कवरेज बनाए रखना भी जरूरी होगा। बिल्डिंग-प्लान अप्रूवल के लिए सरकार के ‘मालबा ऐप’ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
पार्किंग फीस दोगुनी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर
निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए, दिल्ली भर में ऑथराइज़्ड जगहों पर पार्किंग चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो द्वारा चलाई जाने वाली पार्किंग सुविधाओं को छूट दी जाएगी। सरकार ने दिल्ली मेट्रो में रोजाना 72 लाख पैसेंजर और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की बसों में रोजाना 42 लाख पैसेंजर तक बढ़ाने का टारगेट भी रखा है। दिल्ली में अभी 6,840 बसों का बेड़ा है, जिसमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
रोड डस्ट कंट्रोल और पॉल्यूशन हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग
सरकार ने धूल के प्रदूषण से निपटने के लिए 3,000 km सड़कों को पुनर्विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 1,193 km पर काम पहले ही पूरा हो चुका है। कंक्रीट रोडवर्क 31 अक्टूबर तक पूरा होने वाला है, जबकि बिटुमेन से जुड़ा काम 15 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। MP, MLA, पार्षद और तय नोडल अधिकारी 37 पहचाने गए एयर-क्वालिटी और ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर हर हफ्ते निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, सरकार 15 बड़ी सड़कों को सिग्नल-फ्री और जाम-फ्री बनाने के लिए काम कर रही है।
इंडस्ट्रियल प्रदूषण और खुले में जलाने पर सख्ती
पल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर सर्दियों के प्लान के तहत और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 11,271 जगहों के सर्वे के बाद 2,283 प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील या बंद कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई उन इंडस्ट्रीज पर होगी जो प्रदूषण कंट्रोल के सही तरीकों के बिना चल रही हैं, जिनमें वे इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं जो नियमों का पालन नहीं करती हैं।
AI मॉनिटरिंग और चौबीसों घंटे लागू करना
सरकार निगरानी को मजबूत करने और प्रदूषण कंट्रोल नियमों के उल्लंघन की पहचान करने के लिए AI-इनेबल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की भी योजना बना रही है। कुल 334 एनफोर्समेंट टीमें दो शिफ्ट में चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। इनमें दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 256 टीमें, साथ ही दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की 78 टीमें शामिल हैं।
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