'हवाई सफर मत करो...' एयर फेयर में 700% उछाल पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

पहले से चल रही है एक और बड़ी याचिका

गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता, यात्री सुरक्षा और अनियंत्रित किरायों पर नकेल कसने के लिए एक स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रहा है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायनन द्वारा दायर की गई है।

त्योहारों पर मनमाने किराये को कोर्ट बता चुका है 'शोषण': इस साल जनवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक किराये को 'यात्रियों का शोषण' करार दिया था और केंद्र व DGCA से जवाब तलब किया था।

भारतीय वायुयान अधिनियम 2024: 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

अगली सुनवाई 16 नवंबर को: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से इन नए नियमों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखने को कहा है।