ECI Assembly Elections Schedule: देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अगले साल यानी जनवरी के पहले पखवाड़े में पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा शामिल हैं।
चुनाव आयोग की यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के सभी पांच चुनावी राज्यों के दौरों के पूरा होने के बाद की जाएगी।
तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग की क्या है तैयारी?
चुनाव आयोग की पूरी बेंच नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के दौरान इन पांचों राज्यों का दौरा शुरू कर सकती है। हालांकि, पूर्ण आयोग के दौरे की तारीखें सभी राज्यों में डीईसी स्तर के दौरों के पूरा होने के बाद ही तय की जाएंगी। चुनाव आयोग की डीईसी-स्तरीय टीमें नवंबर के अंत तक सभी पांचों चुनावी राज्यों के दौरे पूरे कर लेंगी।
पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में डीईसी-स्तरीय दौरे पहले ही पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक दौरा हो चुका है, जबकि दो और दौरे तय हैं। वहीं, गोवा में डीईसी टीम का दौरा अभी होना बाकी है। डीईसी दौरों के दौरान चुनाव आयोग की टीमें जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) और पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करती हैं।
पूर्ण आयोग के दौरे और राजनीतिक दलों से चर्चा
डीईसी-स्तरीय टीमों के दौरे पूरे होने के बाद वे अपनी रिपोर्ट तीनों चुनाव आयुक्तों को सौंपेंगी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त खुद इन पांचों राज्यों का दौरा करेंगे।
पूर्ण आयोग के दौरों में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के अलावा मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है।
किस राज्य में कितने चरणों में हो सकता है मतदान?
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग के भीतर अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे। वैसे अनुमान के मुताबिक, 'पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में सिंगल-फेज में मतदान होने की संभावना है। वहीं, राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों की तरह मल्टी-फेज (कई चरणों) में चुनाव कराए जाने की उम्मीद है'। मतदान की फाइनल व्यवस्था और शेड्यूल चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के आधिकारिक ऐलान के समय ही जारी किया जाएगा।