'SIR पर ज्ञानेश कुमार ने सर्वसम्मति से लिए फैसले', जानें सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला चुनाव आयोग

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आयोग ने अपने जवाब में कहा कि यह याचिका सिर्फ एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई है। आयोग ने यह भी बताया कि उसके तीनों सदस्यों, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों ने मिलकर इस जवाब को मंजूरी दी है। आयोग के मुताबिक, जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जारी किए गए तीनों आदेशों पर सभी सदस्यों की सहमति थी।

चुनाव आयोग ने रखा अपना पक्ष

चुनाव आयोग का यह जवाब ऐसे समय आया है, जब विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद होने की बात कही गई थी। आयोग ने अपने हलफनामे में यह भी साफ किया कि किसी फाइल पर काम करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की ओर से दिए गए नोट्स, सवाल या सुझावों को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग के मुताबिक, किसी फाइल को मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजने से पहले एक चुनाव आयुक्त और फिर दूसरे चुनाव आयुक्त उसकी जांच करते हैं। वहीं, जरूरी मामलों में मंजूरी ऑनलाइन ली जाती है और बाद में उसे आधिकारिक रूप से फाइल में दर्ज कर दिया जाता है।