I-PAC रेड विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, बंगाल के DGP को सस्पेंड करने और CBI जांच को लेकर लगाई याचिका

यह पूरा कानूनी विवाद कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी जांच के दौरान शुरू हुआ। ED ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आई-पैक निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान एजेंसी की हिरासत से महत्वपूर्ण और 'आपत्तिजनक' दस्तावेज जबरन ले लिए। याचिका के अनुसार, मुख्यमंत्री की उपस्थिति और राज्य पुलिस के रवैये ने केंद्रीय अधिकारियों को डराने और जांच को प्रभावित करने का काम किया।कोलकाता हाईकोर्ट में जब ED ने इस मामले को उठाया, तो कोर्ट रूम में हुए हंगामे के कारण सुनवाई टल गई, जिसके बाद एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

बंगाल सरकार का पलटवार, दाखिल किया 'कैविएट'

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में कैविएट अर्जी दी है, जिसका अर्थ है कि अदालत इस मामले में बंगाल सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी एकतरफा आदेश पारित नहीं करेगी।न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ आज इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

एक तरफ जहां ED ने DGP का निलंबन, CBI जांच और सीएम द्वारा सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कोर्ट से सुनवाई का मौका मांगा। इस मामले में जस्टिस मिश्रा और जस्टिस पंचोली की बेंच आज सुनवाई करेगी।