IIT job offers withdrawn: देश के प्रमुख आईआईटी संस्थानों ने छात्रों के हितों को देखते हुए सर्व सम्मति से एक फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) ने 2 प्लेसमेंट सीजन के लिए 22 कंपनियां को बाहर कर दिया है। आईआईटी संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान छात्रों को नौकरी का ऑफर देने वाली इन कंपनियों में ओरेकल जैसी दिग्गज कंपनी भी शामिल है।
ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी (AIPC) इस बारे में 30 सितंबर तक कंपनियों को लिखित रूप से सूचित करेगी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां 2026 में ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को दिए गए जॉब ऑफर को पूरा करने में फेल रहीं। एआईपीसी के कन्वीनर और आईआईटी गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन जोस ने बताया कि कमेटी ने कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय इस एक्शन को "नॉन-कोऑपरेशन" कहा है।
एआईपीसी ने क्यों लिया यह फैसला ?
आईआईटी ने अगले दो प्लेसमेंट सीजन के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए 22 कंपनियों के साथ सहयोग बंद करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये कंपनियां 2026 में ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को दिए गए जॉब ऑफर को पूरा करने में फेल रहीं। यह फैसला 23 आईआईटी के 150 से ज्यादा ऑफर पर लागू होता है। एआईपीसी के कन्वीनर जोस जोस ने कहा कि कुछ कंपनियों ने 10 से 15 ऑफर वापस ले लिए थे। फाइनल लिस्ट और जिन ऑफर पर असर पड़ा है, उनकी संख्या अभी भी तैयार की जा रही है क्योंकि अलग-अलग आईआईटी कमेटी को मामलों के स्टेटस के बारे में अपडेट कर रहे हैं।
प्लेसमेंट सीजन से बाहर होने वाली कंपनियों में ओरेकल भी शामिल
IITs ने नियोक्ताओं को पहले दी थी चेतावनी
आईआईटी का सितंबर का यह फैसला ऑफर वापस लेने वाली कंपनियों के साथ महीनों की बातचीत के बाद आया है। जून में, एआईपीसी ने Oracle, Interview Kickstart और SuperAGI समेत 10 से ज्यादा कंपनियों से कहा कि वे या तो उनके ऑफर मानें या प्रभावित स्टूडेंट्स को तीन महीने की सैलरी दें। इस मामले से उस समय करीब 100 छात्र प्रभावित हुए थे।
आईआईटी ने कंपनियों को दिया था 15 अगस्त तक का समय
एआईपीसी ने कंपनियों को जवाब देने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया था। मामलों को सुलझाने में नाकाम रहने वाली कंपनियों को 2027 और 2028 की क्लास के प्लेसमेंट ड्राइव से बाहर करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद AIPC ने कंपनियों के लिए ऑफर पाने वाले छात्रों को ऑनबोर्ड करने की डेडलाइन 15 सितंबर तय की।