ट्रेन में RAC टिकट में होगा बड़ा बदलाव! रेलवे बदल सकता है सालों पुराना नियम, क्या होगा फायदा?

भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही नियम बदल सकते हैं। रेलवे मौजूदा RAC व्यवस्था में बदलाव करने या इसे पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत टिकट के किराए और यात्रियों के बीच बर्थ बांटने के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। अभी RAC टिकट वाले यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिलती और उन्हें दूसरे यात्री के साथ सीट शेयर करनी पड़ती है। इसके बावजूद उनसे पूरा किराया लिया जाता है।

इस मामले में संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने भी सवाल उठाए हैं। समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे यात्रियों को किराए का कुछ पैसा वापस मिलना चाहिए। वहीं इस पर रेलवे ने अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

खत्म हो सकता है RAC

RAC टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही नियम बदल सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे के एक अधिकारी का कहा कि जब RAC यात्रियों को सोने के लिए अलग बर्थ नहीं मिलती, तो उनसे पूरा किराया लेना सही नहीं है। अधिकारी ने ये भी बताया कि इस व्यवस्था के कारण यात्रियों और टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को परेशानी होती है। खासकर तब, जब दो यात्रियों को एक ही बर्थ पर सोना पड़ता है और उन्हें देने के लिए कोई दूसरी खाली बर्थ भी उपलब्ध नहीं होती।

अब तक क्या है नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार, RAC टिकट वाले यात्री ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं होती। RAC टिकट होने पर भी अगर कन्फर्म सीट नहीं मिलती है, तो दो यात्रियों को एक ही स्लीपर बर्थ पर सफर करना पड़ता है। यानी दोनों यात्रियों को एक व्यक्ति के लिए बनी बर्थ आपस में बांटनी होती है।

PAC ने उठाए थे सवाल

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने RAC टिकट के नियमों की जांच के बाद इस पर सवाल उठाए थे। फरवरी 2026 में जारी रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि RAC टिकट पर पूरा किराया लेना सही नहीं है। इसकी वजह ये है कि चार्ट बनने के बाद भी कई यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिलती और उन्हें दूसरे यात्री के साथ अपनी बर्थ साझा करनी पड़ती है। PAC ने सुझाव दिया कि जिन यात्रियों को RAC टिकट पर सफर के दौरान पूरी बर्थ नहीं मिलती, उन्हें किराए का कुछ हिस्सा वापस किया जाना चाहिए। इसके लिए समिति ने रेल मंत्रालय से रिफंड की व्यवस्था बनाने को कहा है। वहीं, रेलवे की ओर से अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और न ही नियमों में बदलाव की आधिकारिक घोषणा हुई है।