कारगिल में बंद, दूसरी ओर प्रशासन का LAHDC के चुनाव का ऐलान… लद्दाख में आखिर किस बात पर है विवाद?

LAHDC Elections: लद्दाख में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDC) के चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर लद्दाख प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश की आठों LAHDC के चुनाव का कार्यक्रम घोषित करते हुए 4 दिसंबर को वोटिंग कराने का ऐलान किया है। वहीं, दूसरी ओर कारगिल और लेह के कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे संगठनों की मांग है कि चुनाव सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद अप्रैल-मई में कराए जाएं और हाल ही में पूरी हुई परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। इस विरोध के बीच मंगलवार को कारगिल में पूरी तरह बंद रहा। बाजार और कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम दिखाई दी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने चुनाव के समय, परिसीमन में कथित अनियमितताओं और लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों के कमजोर होने के आरोपों को लेकर बंद का आह्वान किया था। इसी दिन लद्दाख प्रशासन ने आठों LAHDC के चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया।

लद्दाख में कब होंगे LAHDC चुनाव, पूरा कार्यक्रम क्या है?

लद्दाख प्रशासन ने मंगलवार को केंद्रशासित प्रदेश की आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। इसके मुताबिक मतदान 4 दिसंबर को कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग, लद्दाख की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर की गई है। चुनाव प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने के साथ शुरू होगी। उम्मीदवार 17 नवंबर तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके बाद 18 नवंबर को संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्रों की जांच होगी।

उम्मीदवार 20 नवंबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। नाम वापस लेने की अंतिम समय-सीमा दोपहर 3 बजे तय की गई है। इसके बाद 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हालांकि मतदान की जरूरत पड़ने पर ही कराया जाएगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक संपन्न कर ली जाएगी। यह कार्यक्रम लद्दाख प्रशासन के राजस्व विभाग की उस अधिसूचना के बाद आया है जिसमें केंद्रशासित प्रदेश की आठों LAHDC की सभी 100 सीटों पर नए परिषदों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। लद्दाख में 21 नवंबर को पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी प्रस्तावित हैं। यानी LAHDC चुनाव के कार्यक्रम के साथ ही केंद्रशासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है।

कारगिल में बंद क्यों रहा, संगठनों की क्या है मांग?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक LAHDC चुनाव सर्दियों में कराने के विरोध में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, व्यापारिक निकायों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बंद का आह्वान किया था। KDA ने सोमवार को बंद के साथ शाम को सेव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ के नाम से कैंडल मार्च निकालने की घोषणा भी की थी। संगठन का आरोप है कि लद्दाख प्रशासन परिसीमन और चुनाव के समय को लेकर लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज कर एकतरफा फैसले ले रहा है। KDA ने परिसीमन में अनियमितताओं और केंद्रशासित प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों के कमजोर होने का मुद्दा भी उठाया है।

KDA के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ कहा कि बंद शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई। चिकित्सा सुविधाएं, पानी की आपूर्ति और स्कूल बसों को बंद से बाहर रखा गया। बंद के दौरान कारगिल में दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों के शटर बंद रहे। सड़कों पर सामान्य दिनों के मुकाबले कम वाहन दिखाई दिए। एहतियात के तौर पर कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

सर्दियों में चुनाव कराने पर क्या हैं आपत्तियां?

कारगिल और लेह के संगठनों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सर्दियों में लद्दाख के दूरदराज इलाकों के सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना आसान होगा? उनका कहना है कि लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां और सर्दियों का मौसम चुनाव कराने में गंभीर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने भी इस मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी, शून्य से नीचे तापमान, प्रमुख सड़कों का बंद होना और परिवहन और संचार सेवाओं में बार-बार आने वाली बाधाएं मतदाताओं के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं।

सांसद के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इससे बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से द्रास, जांस्कर और चांगथांग जैसे दूर दराज के इलाकों का जिक्र किया। इन क्षेत्रों में लंबी दूरी, बिखरी हुई बस्तियां और सर्दियों में सीमित परिवहन व्यवस्था चुनावी तैयारियों को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं।

हजारों लोग सर्दियों में लद्दाख से बाहर चले जाते हैं

हाजी हनीफा जान ने अपने पत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान लद्दाख के हजारों निवासी अपेक्षाकृत गर्म इलाकों की ओर चले जाते हैं। इनमें बुजुर्ग, व्यापारी, कारोबारी और छात्र शामिल हैं। कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सर्दियों में लद्दाख से बाहर रहते हैं। ऐसे में अगर चुनाव इसी अवधि में कराए जाते हैं तो इन लोगों के लिए मतदान करना मुश्किल हो सकता है। सांसद ने कहा कि चुनाव की योजना बनाते समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

उन्होंने मतदाता सूची को लेकर भी चिंता जताई। हनीफा जान के मुताबिक मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए उपलब्ध समय सीमित है। इसलिए पात्र नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने और मतदाता सूची में दर्ज विवरण की जांच करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सांसद ने उपराज्यपाल से क्या मांग की?

लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में चुनाव को लेकर तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, सर्दियों से जुड़ी मुश्किलें कम होने तक LAHDC चुनाव स्थगित किए जाएं। दूसरी, मतदाता सूचियों में व्यापक और पारदर्शी तरीके से संशोधन कराया जाए ताकि कोई पात्र मतदाता सूची में शामिल होने या अपने विवरण की पुष्टि करने से वंचित न रहे। तीसरी, चुनाव की तारीख तय करने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह ली जाए। उनका तर्क है कि लद्दाख की भौगोलिक और मौसम संबंधी विशेषताओं को नजरअंदाज करके चुनाव कराने से मतदाताओं की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

लेह के संगठन भी चुनाव टालने और परिसीमन की समीक्षा के पक्ष में

विरोध केवल कारगिल तक सीमित नहीं है। लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने भी LAHDC चुनाव अप्रैल-मई तक टालने की मांग की है। उन्होंने हाल ही में पूरी हुई परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की जरूरत भी बताई। उनका कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन की समीक्षा होनी चाहिए। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की मांगों में दो प्रमुख बातें समान हैं। दोनों संगठन सर्दियों में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं और दोनों ने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

अब आगे क्या होगा?

लद्दाख में फिलहाल दो अलग-अलग घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। प्रशासन ने आठों LAHDC के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान की तारीख तय कर दी है। दूसरी ओर कारगिल और लेह के संगठन सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले को चुनौती देते हुए इसे अप्रैल-मई तक टालने और परिसीमन की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। कारगिल में बंद और 'सेव डेमोक्रेसी' कैंडल मार्च के जरिए संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है।

सांसद हाजी हनीफा जान ने भी मौसम, परिवहन, मतदाता सूची और दूरदराज इलाकों की चुनौतियों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल से चुनाव टालने की अपील की है। ऐसे में लद्दाख में चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ यह विवाद भी अहम हो गया है कि सर्दियों की कठिन परिस्थितियों में सभी पात्र मतदाताओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी और परिसीमन को लेकर उठ रही आपत्तियों का समाधान किस तरह होगा।