Budget 2026: ममता बनर्जी ने बजट को बताया ‘हम्प्टी डम्प्टी', कहा- केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए एक पैसा भी नहीं दिया

बनर्जी ने आगे कहा, “यह बजट दिशाहीन, दूरदृष्टिहीन, कार्रवाईहीन और जनविरोधी है। यह महिला विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भी है।”

कांग्रेस ने की बजट की आलोचना

कांग्रेस ने भी बजट की आलोचना करते हुए इसे "बिल्कुल फीका" बताया और कहा कि यह इसके प्रचार-प्रसार पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि इसमें किसानों के लिए या युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ भी नहीं है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति" गठित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि इस सेक्टर की व्यापक समीक्षा की जा सके और इसे भारत के विकास के अगले चरण के अनुरूप बनाया जा सके।

वित्त मंत्री ने बजट में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कई उपायों की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य कर संरचना को और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और ड्यूटी इनवर्जन की समस्या को ठीक करना है।

वैश्विक अनिश्चितताओं, व्यापारिक तनावों, अमेरिकी टैरिफ और निर्यात में मंदी के माहौल में बजट पेश किया गया।

पीएम मोदी ने बजट को "एतिहासिक" बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को "ऐतिहासिक" बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, सुधारों की राह को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है।

बजट के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत के सुधारों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।"

मूडीज रेटिंग्स ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के रोडमैप पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट "रणनीतिक" था, लेकिन कोई "अभूतपूर्व उपलब्धि" नहीं थी।

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