सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स पर अब देना होगा आधार-PAN! संसदीय समिति ने की KYC और उम्र वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की सिफारिश

समिति ने विशेष रूप से डेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर भी चिंता जताई है:

एज-गेटिंग सिस्टम: बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त कंटेंट से बचाने के लिए सख्त 'एज-वेरिफिकेशन' प्रोटोकॉल की मांग की गई है।

लाइसेंसिंग और जुर्माना: इन ऐप्स के लिए सख्त लाइसेंसिंग नियम बनाने का सुझाव दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म महिलाओं और नाबालिगों को धोखाधड़ी या जबरदस्ती से बचाने में विफल रहेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।

हाई-रिस्क फ्लैग: जिन अकाउंट्स की बार-बार शिकायत आती है, उन्हें 'हाई-रिस्क' श्रेणी में डालने और समय-समय पर उनका दोबारा वेरिफिकेशन करने को कहा गया है।

साइबर स्टॉकिंग के साथ अब्यूसिव कंटेन्ट पर प्रहार

पैनल ने रेखांकित किया कि बिना वेरिफिकेशन वाले अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और बिना सहमति के निजी तस्वीरें साझा करने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और पहचान की चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए कमेटी ने अपनी सिफारिश में एक त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया है।

निजता और डेटा सुरक्षा पर छिड़ी बहस

हालांकि ये सिफारिशें सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनसे एक नई बहस भी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनिवार्य केवाईसी से सरकार की निगरानी बढ़ सकती है और इससे निजता का खतरा है। इतने बड़े स्तर पर यूजर्स के आधिकारिक दस्तावेज जमा होने से डेटा लीक होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही जिन लोगों के पास औपचारिक पहचान पत्र नहीं हैं, वे इन सेवाओं के इस्तेमाल से वंचित हो सकते हैं।