RBI ब्याज दरों को बढ़ाकर कर सकता है 6.25% , इस बार इकोनॉमी के लिए मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा
महंगाई के 6% से ऊपर जाने और तेल की कीमत के $100 के करीब पहुंचने के चलते RBI रेपो रेट को बढ़ाकर 6.25% कर सकता है। आइए जानते हैं कि ऊंची ब्याज दरों से भारत की अर्थव्यवस्था पर इस बार ज्यादा बुरा असर क्यों पड़ सकता है
MoneyControl News
अपडेटेड Nov 16, 2026 पर 10:27 AM
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऊंची ब्याज दरें घरेलू मांग को घटाकर आर्थिक दिक्कतों को और बढ़ा सकती हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से मांग में कमी आ सकती
भारत फिर से उन ब्याज दरों की ओर बढ़ रहा है जो लगभग दो साल पहले देखने को मिली थीं। इस बार, हालात पहले की तुलना में कहीं अधिक खराब हैं। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, खाने-पीने की चीजों के दाम ऊंचे स्तरों पर हैं और भू-राजनीतिक अनिश्चितता भी काफी बढ़ गई है। अर्थशास्त्रियों और फानेंशियल एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि RBI आने वाले महीनों में अपने रेपो रेट में 50 से 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे यह मौजूदा 5.5% से बढ़कर 6.25% तक हो जाएगी।
पहले भी भारत में 6.25% के आसपास की रेपो रेट देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस बार स्थिति कहीं अधिक कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि इसके साथ कई अन्य निगेटिव फैक्टर भी जुड़े हैं। कच्चे तेल की कीमत का 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गई है। उपभोक्ताओं की मांग में सुस्ती के संकेत है। इसके साथ ही ग्लोबल निवेशकों के सेंटीमेंट भी कमजोर हैं। इन सबका मिला-जुला असर इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार को और भी तगड़ा झटका दे सकता है।
पिछले हफ्ते आए आंकड़ों से पता चला कि अक्टूबर में महंगाई बढ़कर दो साल के हाई पर पहुंच गई है, जो RBI की टॉलरेंस बैंड के 6% के ऊपरी छोर को पार कर गई है। इससे मौद्रिक नीति के और सख्त होने की संभावना और मजबूत हो गई है। आरबीआई ने पिछले महीने लगभग चार साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी।
श्रीराम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में रिसर्च हेड अपूर्व जावडेकर ने कहा कि बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में बढ़त भारत के लिए दोहरी मार है। इसका असर खासकर ग्रामीण इलाकों में खपत पर पड़ेगा, क्योंकि वहां खेती की स्थिति खराब हो रही है और शहरी इलाकों की तुलना में महंगाई भी अधिक है।
तेल का बढ़ता बिल
2024-25 के पिछले सख्ती के चक्र (tightening cycle) के दौरान सस्ते तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी ने नीति-निर्माताओं को फैसले लेने के लिए काफी गुंजाइश दी थी। इस बार, अर्थव्यवस्था को सहारा देने की उनकी क्षमता काफी सीमित है। मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ गया है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ गया है।
शुक्रवार को आए आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर एक साल के हाई पर पहुंच गया है। खाने-पीने की चीजों को लेकर भी दबाव बना हुआ है। अल नीनो की गंभीर स्थिति के कारण ग्लोबल स्तर पर फसलों को खतरा है, जबकि देश में कम बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है।
जावड़ेकर का मानना है कि सरकारी खजाने पर दबाव बना रहेगा और महंगाई का दबाव भी उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, "हम अभी पूरी तरह से मुश्किलों से बाहर नहीं निकले हैं।"
जानी-मानी रेटिंग एजेंसी ICRA की अर्थशास्त्री अदिति नायर का मानना है कि अगले कुछ महीनों तक महंगाई RBI की तय लिमिट के ऊपरी स्तर यानी 6% से ऊपर बनी रहेगी। इससे दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना लगभग तय है।
ग्लोबल मॉनीटरी पॉलिसी एक और मुश्किल खड़ी कर सकती है। अगर फेडरल रिजर्व अपनी नीतियों को और सख्त करता है, तो भारतीय असेट्स से मिलने वाला यील्ड कम हो जाएगा। इससे भारत से पूंजी की निकासी तेज हो सकती है और रुपया कमजोर पड़ सकता है।
दरों का 6% से ऊपर जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती भी खड़ी कर सकता है। ग्लोबल स्तर पर राजनीतिक हिंसा और विरोध-प्रदर्शनों पर नजर रखने वाली गैर-लाभकारी संस्था 'एक्लेड' (ACLED) के अनुसार, इस साल लोगों की नाराजगी अधिक खुलकर सामने आई है और पिछले एक दशक में विरोध-प्रदर्शन सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं।
इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में भारत के मुख्य विपक्षी दलों के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली मतदाता सूची में किए गए बदलावों के विरोध में थी। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऊंची ब्याज दरें घरेलू मांग को घटाकर आर्थिक दिक्कतों को और बढ़ा सकती हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से मांग में कमी आ सकती। सप्लाई-साइड की दिक्कतें तो RBI के नियंत्रण से बाहर होती ही हैं, ऐसे में मांग में कमी भी इकोनॉमी में चोट पहुंचा सकती है।
फिलहाल कुछ चीजें RBI के पक्ष में
फिलहाल कुछ चीजें RBI के पक्ष में काम कर रही हैं। अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.8% की बढ़त हुई और निजी खपत में 7.1% का इजाफा हुआ। पूरे साल की विकास दर के 7% से अधिक रहने की उम्मीद को देखते हुए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई के पास कीमतों को काबू में लाने के लिए मांग के मोर्चे पर कुछ दबाव सहन करने सकने की क्षमता है। RBI के नीति-निर्माताओं ने इसके संकेत दिए हैं कि वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले महीने कहा था कि उच्च महंगाई हर किसी पर एक टैक्स की तरह है।
इसके अलावा, विदेशी निवेशक इस साल अक्टूबर तक 30 अरब डॉलर से अधिक की रकम निकालने के बाद अब भारतीय बाजारों में वापस लौट रहे हैं। पिछले महीने प्रति डॉलर 97 रुपए के करीब के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, केंद्रीय बैंक के कदमों की मदद से रुपये में भी सुधार आया है।
फिर भी FIIs का नेट आउटफ्लो लगभग 23 अरब डॉलर बना हुआ है, जबकि 2024 में यह 1 अरब डॉलर से भी कम था। साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी निवेशकों के रुख में अनिश्चितता के कारण रुपया अभी भी जोखिम में है।
HSBC होल्डिंग्स PLC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा कि केंद्रीय बैंक जो कदम उठा रहा है, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि जब तेल और खाद्य पदार्थों दोनों के मोर्चे पर एक साथ झटका लगता है तो इसका असर कहीं अधिक गहरा और व्यापक हो सकता है। भंडारी को उम्मीद है कि दिसंबर में होने वाली RBI की अगली बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है।
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