Chandrababu Naidu: ₹500 के नोट होंगे बंद? चंद्रबाबू नायडू ने उठाई मांग, बोले- सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट ही चलें; डिजिटल करेंसी से खत्म होगा भ्रष्टाचार!

Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर देश में बड़े करेंसी नोटों को बंद करने की मांग उठाई है। उन्होंने ₹500, ₹1000 और ₹2000 के नोटों को हमेशा के लिए चलन से बाहर करने की वकालत करते हुए कहा कि देश में केवल ₹100 और 200 रुपये के नोट ही चलने चाहिए। नायडू का मानना है कि बड़े नोटों का इस्तेमाल सीमित करने से भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल करेंसी और तकनीक आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। नायडू ने यह मांग नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के एक दिन बाद दोहराई। उन्होंने कहा कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह प्रस्ताव रख चुके हैं। वह आगे भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।

सीएम का सुझाव है कि ₹100 और ₹200 के नोट ही चलने चाहिए, इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद ₹500 और ₹1,000 के नोट को 10 साल पहले बंद किया था। इसकी जगह ₹500 का नया नोट आया और ₹2000 का नोट शुरू हुआ। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब ₹2000 का नया नोट छापना और जारी करना बंद कर दिया है। 98% पुराने नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। हालांकि यह नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध है। नायडू बड़े नोटों को बंद करने की मांग लगातार उठाते रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रख चुके हैं प्रस्ताव

सोमवार को अमरावती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट में भी उन्होंने सुझाव दिए थे।

नायडू ने कहा, "डिजिटल करेंसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने सुझाव दिए थे। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया था और अब फिर से यह मांग कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे को लगातार उठाता रहूंगा। ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोट बंद होने चाहिए। केवल ₹100 और ₹200 के नोट ही चलन में रहने चाहिए।" उनके मुताबिक, बड़े नोटों के प्रचलन को सीमित करने से कैश के जरिए होने वाले लेनदेन पर नियंत्रण रखने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने में मदद मिल सकती है।

नोटबंदी के 10 साल बाद फिर उठा मुद्दा

चंद्रबाबू नायडू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के 10 साल पूरे हुए हैं। उस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुराने ₹500 और ₹1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। सरकार ने नोटबंदी के पीछे काले धन, नकली करेंसी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे।

₹2000 के नोट पहले ही हो चुके हैं बंद

इसके बाद नए ₹500 के नोट और ₹2000 के नोट जारी किए गए थे। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2023 में ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये नोट अब भी वैध करेंसी बने हुए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बड़े नोटों को हटाने का प्रस्ताव रखकर देश में करेंसी व्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

तकनीक से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर

आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा कि तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देश में आर्थिक असमानता को कम करने और गरीबी दूर करने की दिशा में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तकनीक को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो संपत्ति का निर्माण करना और गरीबी को खत्म करना मुश्किल नहीं है। नायडू के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे।

उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की खामियों को भी भ्रष्टाचार की बड़ी वजह बताया। नायडू ने कहा कि अलग-अलग संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मौजूद कमजोरियों के कारण भ्रष्टाचार का एक ऐसा चक्र बन गया है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने तकनीक आधारित उपायों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

चुनाव में पैसे के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ करेंसी सुधार की बात नहीं की, बल्कि चुनावी राजनीति में धनबल के इस्तेमाल को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना होना चाहिए। नायडू के मुताबिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने चुनावी राजनीति में एक नई संस्कृति विकसित करने की कोशिश की है, जिसमें चुनाव के दौरान नकदी बांटने और अनावश्यक खर्च को कम करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करता है तो उसके मन में सत्ता में आने के बाद उस रकम की भरपाई करने की इच्छा पैदा हो सकती है। यही सोच आगे चलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

आंध्र प्रदेश के स्थानीय चुनावों में NDA की जीत का दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में NDA के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में गठबंधन को जनता का पहले से अधिक समर्थन मिला है। नायडू की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों को मिलाकर NDA को 58.9 प्रतिशत वोट मिले। वहीं, 2024 के आम चुनाव में गठबंधन का संयुक्त वोट शेयर 55.3 प्रतिशत था। इस तरह नायडू ने वोट शेयर में 3.6 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का दावा किया।

दूसरी ओर, उनके मुताबिक YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का वोट शेयर 2024 के आम चुनाव के 39.81 प्रतिशत से घटकर स्थानीय निकाय चुनावों में 33.56 फीसदी रह गया। इसमें 6.25 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई। नायडू ने NDA और YSRCP के बीच वोट शेयर का अंतर 25.34% अंक बताया।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में NDA के प्रदर्शन का दावा

नायडू के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में NDA को 59.9 प्रतिशत वोट मिले। जबकि YSRCP को 34.3 फीसदी वोट हासिल हुए। उन्होंने गठबंधन की स्ट्राइक रेट 94 प्रतिशत बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) चुनावों में NDA को 57.6 प्रतिशत और YSRCP को 39.7 प्रतिशत वोट मिलने का दावा किया गया।

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नायडू के मुताबिक, NDA ने कुल 659 ZPTC सीटों में से 575 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन ने राज्य के 28 में से 27 जिलों में जीत हासिल की। YSRCP केवल अल्लूरी सीताराम राजू जिले में NDA से बेहतर प्रदर्शन कर सकी। इसके अलावा सात जिलों में पार्टी एक भी ZPTC सीट नहीं जीत पाई।