बदल रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मेडिकल कॉलेज से लेकर हाईकोर्ट बेंच तक सात साल में विकास के कई माइलस्टोन किए पार

देश के सुदूर उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बीते सात साल कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के करीब सात साल बाद, लद्दाख में हेल्थकेयर, न्याय और जमीनी स्तर पर शासन से जुड़े कई संस्थागत बदलाव हो रहे हैं। दशकों तक यहां के निवासियों ने इस दुर्गम इलाके में रहने की चुनौतियों का सामना किया है।

हेल्थकेयर, प्रोफेशनल पढ़ाई और कानूनी कार्रवाई जैसे सामान्य सेवाओं के लिए यहां के लोगों को कड़ाके सर्दी में मुश्किल यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सभी सेवाएं इनके पास पहुंच रही हैं। लेह में केंद्र शासित प्रदेश के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने से लेकर एक खास हाई कोर्ट बेंच के उद्घाटन और ऑटोनॉमस हिल काउंसिल के विस्तार तक, लद्दाख संस्थागत विकास का एक अहम दौर देख रहा है।

पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2027-28 एकेडमिक वर्ष से लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को चालू करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उन छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें MBBS की डिग्री के लिए पहले से ही लद्दाख से बाहर जाना पड़ता था। इस मंजूरी से 103 मंजूर रेगुलर पोस्ट पर धीरे-धीरे भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसमें इंस्टीट्यूशन को एकेडमिक कामकाज के लिए तैयार करने के लिए जरूरी फैकल्टी और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं।

लद्दाख के लिए डेडिकेटेड हाई कोर्ट बेंच

इस केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में 18 अक्टूबर, 2026 को भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने लेह में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन किया। बेंच ने अक्टूबर में अपनी तय न्यायिक बैठकें शुरू कीं, जिसमें लद्दाख से जुड़े 75 मामलों का पहला सेट सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में हुई थी। लगभग एक सदी बाद, लद्दाख में अपनी एक हाईकोर्ट बेंच बनना इतिहास को देखते हुए बहुत बड़ा कदम है।

सभी आठ जिलों के लिए हिल काउंसिल