Bullet Train: बिहार को मिला पहली 'बुलेट ट्रेन' का तोहफा! वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक भरेगी रफ्तार, जानें- डिटेल्स

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड कैपिटल खर्च की योजना बनाई गई है। अपने लॉन्ग-टर्म विज़न के तहत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच ‘ग्रोथ कनेक्टर’ के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है।

इन कॉरिडोर में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। प्रस्तावित कॉरिडोर से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा का समय काफी कम होने और यात्रियों के लिए बिना रुकावट, मल्टीमॉडल मूवमेंट आसान होने की उम्मीद है।

बजट में रेलवे को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ₹2,77,830 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइनें बनाने और लोकोमोटिव, वैगन और कोच खरीदने जैसे अन्य काम शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में मंत्रालय को ₹2,52,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत अधिक है। अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, मंत्रालय को एक्स्ट्रा-बजटरी संसाधनों से ₹15,000 करोड़ मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के अनुसार, रेलवे की कुल कमाई ₹3,85,733.33 करोड़ होने का अनुमान है। जबकि खर्च ₹3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष के अंत में ₹3,547.32 करोड़ का सरप्लस होगा। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, "चूंकि रेलवे की कमाई एसेट बनाने और नई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसे सरकार से फंडिंग मिलती है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइनें बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन रूट को डबल करने जैसे कामों के लिए ₹2,77,830 करोड़ आवंटित किए गए हैं।"

ये भी पढ़ें- Sonam Wangchuk: 'जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती'; सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का किया बचाव

बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और एसेट निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹2,77,830 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें नई लाइनों के लिए ₹36,721.55 करोड़, गेज कन्वर्जन के लिए ₹4,600 करोड़, लाइन डबलिंग के लिए ₹37,750 करोड़, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन, आदि) के लिए ₹52,108.73 करोड़ और सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए ₹7,500 करोड़ शामिल हैं।