KBC में जीते 50 लाख रुपए, अब घोटाले में जेल...चर्चित अफसर अमिता सिंह तोमर गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि राहत राशि बांटते समय आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को फर्जी तरीके से बाढ़ पीड़ित दिखाया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गलत तरीके से उनके खातों में पैसा भेजा जा सके। इस मामले में तहसीलदार कार्यालय के कुछ कर्मचारियों और बिचौलियों की भी मिलीभगत होने का शक है। अब तक अमिता सिंह तोमर समेत 25 पटवारियों और 100 से ज़्यादा लोगों को इस घोटाले में आरोपी बनाया जा चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमिता सिंह तोमर ने कई कोशिशें कीं। पहले उन्होंने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन 17 मार्च 2026 को वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 और 468 (जालसाजी), 409 (आपराधिक विश्वास भंग) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी कार्रवाई की गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने गुरुवार को अमिता सिंह तोमर को उनके ग्वालियर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उन्हें विजयपुर के तहसीलदार पद से हटा दिया गया था। श्योपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे इसमें और अधिकारियों व कर्मचारियों के शामिल होने की भी संभावना है।

हाल के वर्षों में अमिता सिंह तोमर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों को लेकर कई बार विवादों में रही हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन के कामकाज की खुलकर आलोचना की थी। संविधान से जुड़े एक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण भी वे चर्चा में आई थीं। इसके अलावा, उन्होंने अपने बार-बार होने वाले तबादलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। साल 2023 में तहसीलदार का पद न मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी।