Budget 2024: इनकम टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाने और ईवी पर टैक्स डिडक्शन का हो सकता है ऐलान, Deloitte का अनुमान

वित्तमंत्री को घरों के किराए में पिछले कुछ सालों में हुई वृद्धि को देखते हुए हाउस रेंट अलाउन्स में बदलाव करना चाहिए। अभी सेक्शन 10(13ए) के तहत हाउस रेंट अलाउन्स के प्रावधान दिए गए है। अभी सिर्फ कुछ बड़े शहरों के लिए बेसिक सैलरी के 50 फीसदी एचआरए की इजाजत है। बाकी शहरों के लिए यह 40 फीसदी है। बेसिक सैलरी के 50 फीसदी एचआरए के दायरे में नए शहरों को लाने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि पुछले कुछ सालों में बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा जैसे शहरों में घरों का किराया बहुत बढ़ा है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा।

घर खरीदारों के लिए सेक्शन 80EEA का डिडक्शन 

सरकार को लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए बजट में बड़े ऐलान करने चाहिए। सरकार ने 2019 में सेक्शन 80ईईए के तहत पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए होम लोन के इंटरेस्ट पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन का ऐलान किया था। लेकिन, यह डिडक्शन मार्च 2022 तक ही था। सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया है। सरकार फिर से सेक्शन 80ईईए के तहत मिलने वाले डिडक्शन को शुरू कर सकती है।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर टैक्स डिडक्शन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सरकार ने 2030 तक व्हीकल्स की कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक पहुंचाने का टारगेट तय किया है। ईवी की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने 2019 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ईईबी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन की इजाजत दी थी। यह डिडक्शन इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लिए गए होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलता था। यह डिडक्शन मार्च 2023 तक के लिए था। सरकार ने इसकी अवधि नहीं बढ़ाई है। सरकार को फिर से इस डिडक्शन को शुरू करना चाहिए। साथ ही इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना चाहिए।