Budget 2024: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आ सकती है बड़ी स्कीम, FAME II खत्म होने का असर बिक्री पर पड़ा है

सरकार का मानना है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल करीब 75-80 फीसदी तक पहुंच जाएगा। जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि टू-व्हीलर्स के कुल रजिस्ट्रेशन में ईवी की हिस्सेदारी FY2021 में 0.4 फीसदी थी, जो FY2023 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 4.6 फीसदी पर पहुंची है। यह पिछले दो साल में ज्यादातर समय 4-6 फीसदी के बीच रही है।

फेम II से बढ़ गई थी सेल्स

सरकार ने मई-जून 2021 में ईवी पर इनसेंटिव 50 फीसदी तक बढ़ा दिया था। इससे यह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के एक्स-फैक्ट्री प्राइस के करीब 40 फीसदी तक पहुंच गया था। इसका असर ईवी की बिक्री पर पड़ा था। लेकिन, इस साल 31 मार्च को इनसेंटिव खत्म होने का असर बिक्री पर पड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में बैटरी और सेल जैसे ईवी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बड़े इनसेंटिव का ऐलान कर सकती हैं। सरकार इन कंपोनेंट का तब तक आयात करने की इजाजत दे सकती है, जब तक देश में इनका पर्याप्त उत्पादन शुरू नहीं हो जाता।

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ईवी पर टैक्स के रोडमैप की जरूरत

हाल में ईवी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के एग्जिक्यूटिव ने कहा था कि सरकार अगर जीएसटी से जुड़ी मांग पूरी नहीं करती है तो उसे कम से कम ईवी पर टैक्स को लेकर स्पष्ट रोडमैप पेश करना चाहिए। इससे ईवी मैन्युफैक्चरर्स को लंबी अवधि के निवेश के बारे में फैसले लेने में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार अगर आने वाले सालों में ईवी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है तो उसे इसके लिए इनसेंटिव की स्कीम पेश करनी होगी।