Union Budget 2024: जदयू ने बिहार के लिए बजट में 30,000 करोड़ रुपये ऐलोकेशन की मांग की, कहा-इससे पूरे होंगे राज्य के प्रोजेक्ट्स

एनडीए सरकार के सहयोगी दलों की मांग से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। खासकर तब जब सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन यानी अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि, RBI की तरफ से बतौर डिविडेंड 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिलने से सरकार थोड़ी राहत महसूस कर रही है। सरकार को उम्मीद से ज्यादा डिविडेंड आरबीआई से मिला है।

केंद्र की सरकार सहयोगी दलों पर निर्भर है

इस साल अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनावों में BJP को अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलीं। इससे करीब एक दशक बाद केंद्र में गठबंधन सरकार बनी है। हालांकि, बीजेपी अब भी इस सरकार का इंजन है। लेकिन, यह सरकार सहयोगी दलों पर निर्भर है। एनडीए की कुल सीटों में जद(यू) और टीडीपी की करीब 9.5 फीसदी हिस्सेदारी है। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबु नायडू हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

ज्यादा कर्ज लेने की इजाजत चाहते हैं सहयोगी दल

जद(यू) और टीडीपी यह भी चाहती हैं कि उन्हें अपने राज्य में ज्यादा कर्ज लेने की इजाजत दी जाए। नियम के मुताबिक, राज्य को अपने जीडपी के 3 फीसदी तक कर्ज लेने की इजाजत है। लेकिन, बिहार ने अतिरिक्त 1 फीसदी कर्ज जुटाने की इजाजत मांगी है। उसने कहा है कि इसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश ने अतिरिक्त 0.5 फीसदी कर्ज जुटाने की इजाजत मांगी है। जद(यू) ने केंद्र सरकार से कुछ और मांग भी की है।

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जदयू बिहार के लिए विशेष दर्जा भी चाहता है

जद(यू) ने 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में 9 एयरपोर्ट्स के लिए ऐलोकेशन की मांग की है। साथ उसने कहा है कि बजट में चार नई मेट्रो लाइन और सात मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए भी बजट में पैसे का आवंटन किया जाए। बिहार ने नई सरकार से खुद के लिए विशेष दर्जे की भी मांग की है। इससे राज्य को केंद्र से फंड हासिल करने में आसानी होगी। इस बारे में पूछने पर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता से तुरंत जवाब नहीं मिला।