Budget 2024-25: सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो सकता है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने वाले यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वित्तमंत्री इनकम टैक्स की सिर्फ नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। लेकिन, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों में इनफ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है, उससे देखते हुए वित्तमंत्री इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती हैं।

क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन?

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एंप्लॉयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई प्रूफ सब्मिट नहीं करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलता है। इसके लिए सैलरी की कोई ऊपरी सीमा भी तय नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता था। वित्त वर्ष 2023-24 से नई रीजीम में भी टैक्सपेयर्स को इसका लाभ मिल रहा है।

क्या पेंशन पर मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ?

पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की इजाजत है। इसकी शर्त यह है कि मिलने वाली पेंशन 'इनकम फ्रॉम सैलरीज' हेड के तहत आनी चाहिए न कि 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' हेड के तहत। नौकरी से रिटायर करने के बाद मिलने वाली पेंशन 'इनकम फ्रॉम सैलरीज' हेड के तहत आती है। इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके परिवार के सदस्य को पेंशन मिलती है तो उसे फैमिली पेंशन माना जाता है। फिर इसे 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' हेड के तहत माना जाता है। इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है।