Budget 2024 : तीन प्रधानमंत्रियों को पेश करना पड़ा था यूनियन बजट, जानिए बजट से जुड़ी कई दिलचस्प बातें

2. शब्दों की संख्या के लिहाज से सबसे लंबा बजट भाषण किसका था?

पूर्व प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में शब्द संख्या के लिहाज से सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। उनके बजट भाषण में कुल 18,650 शब्द थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। उनके बाद सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड अरुण जेटली के नाम है। उन्होंने 2018 में जो बजट भाषण दिया था, उसमें 18,604 शब्द थे। तब उन्हें अपना बजट भाषण पूरा करने में 1 घंटा 49 मिनट का समय लगा था।

3. किस-किस प्रधानमंत्री ने पेश किया यूनियन बजट?

यूनियन बजट पेश करने का काम वित्तमंत्री का होता है। लेकिन तीन बार यूनियन बजट प्रधानमंत्रियों को पेश करना पड़ा था। पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में यूनियन बजट पेश किया था। इसकी वजह यह थी कि तब टीटी कृष्णनामचारी वित्त मंत्री थे। लेकिन, हरिदास मुंदरा घोटाले में शामिल होने के आरोप लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार 1970 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी ने यूनियन बजट पेश किया था। इसकी वजह यह थी कि तब वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ने 14 प्राइवेट बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। उनका आरोप था कि इस फैसले से पहले उनकी राय नहीं ली गई थी। तीसरी बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में यूनियन बजट पेश किया था। यह बजट वित्त वर्ष 1987-88 का था। इसकी वजह यह है कि तब वित्तमंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया था।

4. किस वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट पेश किया?

पूर्व प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कुल 10 यूनियन बजट पेश किए थे। पहली बार उन्होंने 1959-63 के दौरान यूनियन बजट पेश किया। फिर 1967 से 1969 के दौरान उन्होंने बजट पेश किया था। इसके अलावा उन्होंने 1962-63 और 1967-68 के दौरान अंतरिम बजट पेश किए थे। इसके बाद 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदंबरम के नाम है। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था। यशवंत सिन्हा ने 8 बार बजट पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया।

5. रेल बजट को यूनियन बजट में किस साल मिलाया गया?

2017 में पेश यूनियन बजट में दो बड़े फैसले लिए गए। पहला, रेल बजट को यूनियन बजट में मिला दिया गया। इसका मतलब है कि अलग से संसद में रेल बजट पेश करने की परंपरा खत्म हो गई। दूसरा यह कि 2017 में पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। इससे पहले बजट फरवरी की अंतिम तारीख को पेश होता था। 1 फरवरी, 2017 को पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया था। इस यूनियन बजट में रेल बजट भी शामिल था। नीति आयोज की सिफारिश पर ऐसा किया गया था।